सामना प्रतिनिधी । सोलापूर
स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱया भाजपचा आणखी एक मंत्री वादाच्या भोवऱयात सापडला आहे. सोलापूरमध्ये आरक्षित जागेवर आलिशान बंगला बांधल्याप्रकरणी राज्याचे सहकारमंत्री व भाजप नेते सुभाष देशमुख हे गोत्यात आले आहेत. हा बंगला बेकायदा असल्याचा अहवाल सोलापूर महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे देशमुख यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी होऊ लागली आहे.
सुभाष देशमुख यांनी सोलापूरच्या होटगी रोडवरच्या आरक्षित जागेवर हा बंगला बांधला आहे. ती जागा अग्निशमन केंद्र आणि व्यापारी गाळय़ांसाठी आरक्षित होती. त्यानंतरही हा बंगला उभारण्यास परवानगी देणाऱया महापालिकेवर कारवाई करा अशी याचिका महेश चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने त्याची दखल घेत अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आयुक्तांनी अहवाल देण्यास चालढकल केली. त्यामुळे पुन्हा अवमान याचिका दाखल झाली होती. अखेर आयुक्तांनी न्यायालयात २६ पानी अहवाल सादर केला. देशमुख यांच्या बंगल्याची परवानगी मागे घेत असल्याचे त्यात नमूद आहे. हा बंगला ‘बेकायदा’ असल्याचे त्यावरून सिद्ध झाले आहे. देशमुख यांच्या बंगल्याच्या आजूबाजूची बांधकामेही नियमबाह्य असल्याचे आयुक्तांनी या अहवालात म्हटले आहे.
‘स्मार्ट सिटी’ बैठकीत ढाकणे टार्गेट
राज्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांविरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेऊन वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणारे महापालिका आयुक्त डॉ. ढाकणे यांच्या कार्यपद्धतीची सोलापुरात आज दिवसभर चर्चा होती. गेल्या काही दिवसांपूर्वी शासकीय विश्रामगृहात स्मार्ट सिटीच्या आढावा बैठकीत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आयुक्त ढाकणे यांना ‘टार्गेट’ केले होते. ‘तुम्हाला या पदावर कोणी बसवले, तुम्ही कोणाच्या राजकीय दबावाखाली काम करता’ असा सवाल केला होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
बंगल्याच्या बेकायदा बांधकामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०१६ रोजी सोलापूर महापालिकेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास खात्याच्या दबावामुळे पालिका प्रशासन अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देत याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने २६मे रोजी याची दखल घेत आठवडाभरात बेकायदा बांधकामप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यानंतर महापालिकेचे धाबे दणाणले आणि अहवाल न्यायालयात आला.
आयुक्त सक्तीच्या रजेवर
अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर सोलापूर पालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे हे गायब झाले आहेत. त्यांचा मोबाईल फोनही बंद आहे. ते रजेवर गेले असल्याचे सांगितले जाते. पण या अहवाल प्रकरणानंतर त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले गेल्याचे म्हटले जात आहे. ढाकणेंवर हे प्रकरण शेकवून देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न भाजपवाले करत असल्याचीही चर्चा आहे.
बंगला बांधण्यासाठी महानगरपालिकेला रोख पैसे भरून मी परवाना घेतला. त्यानुसारच बांधकाम केले. पालिका अधिकाऱयांनी परवाना कसा दिला ते तपासून पाहायला हवे. या प्रकरणाची फेरचौकशी करावी. न्यायदेवतेने दोषी ठरवले तर क्षणार्धात मंत्रीपदावरून दूर होईन आणि स्वखर्चाने बंगला जमीनदोस्त करेन.- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री
‘वाद’ग्रस्त देशमुख
– नोटाबंदीनंतरची १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची ही घटना. उमरगा येथे नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल समूहाची ९१ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड जप्त केली गेली. त्यात एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा होत्या. धाराशीव नगरपालिकेच्या भरारी पथकाने ही कारवाई केली होती.
– लोकमंगल उद्योग समूहाने शेतकऱयाच्या नावे परस्पर कर्ज घेतले होते, परंतु ते उघड होताच परस्पर फेडूनही टाकले. त्यानंतर देना बँकेनेही त्या शेतकऱयाला थकबाकीदार नसल्याचे पत्र जारी केले होते.
– लोकमंगल समूहावर आर्थिक गैरव्यवहाराचाही ठपका आहे. भागधारकांचे पैसे वापरून संचालकांनी जमिनी स्वत:च्या नावे खरेदी केल्या होत्या. त्याप्रकरणी ‘सेबी’ने या समूहावर कारवाई केली होती.
– ‘गुंड प्रवृत्तीचे लोक भाजपमध्ये येत असतील तर ही त्यांच्यासाठी सुधारण्याची संधी आहे. त्यांना पक्षात घेऊन निवडून आणू आणि नंतर त्यांना सुधारण्याचे काम करू’ असे वक्तव्य देशमुख यांनी निवडणुकीवेळी केले होते.
तत्कालीन आयुक्त गुंडेवार यांचे कारवाई आदेश गुंडाळले
सोलापूर शहरातील होटगी रोडवर औद्योगिक वसाहत आहे. या वसाहतीसमोर काडादी कुटुंबीयांची आरक्षित जमीन होती. औद्योगिक वसाहत असल्याने या जागेवर महापालिकेचा होटगी रोड जकात नाका आणि अग्निशमन दलाचे आरक्षण होते. कालांतराने ही जागा सुभाष देशमुख आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराने खरेदी केली. या जागेवर देशमुख यांनी आलिशान बंगला बांधला आहे. त्याशेजारीच बिल्डर कपिल मौलवी यांनी टोलेजंग इमारत उभी केली आहे. ती इमारत महापालिका बांधकाम नियमानुसार बांधण्यात आलेली नाही. तरीही तिचा बांधकाम परवाना कसा दिला याचे गौडबंगालही कायम आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुंडेवार यांनी याप्रकरणी कारवाईचे आदेशही दिले होते, मात्र त्या आदेशांना बासनात गुंडाळले.
