
केंद्राकडून राज्याला एकपैशाची मदत आलेली नाही.असे असताना देखील साडेसहा हजार कोटी रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात आली आहे, असे सांगत ‘इथे जे आदळआपट करत आहेत त्यांचेच सरकार केंद्रात आहे. त्याचे नेते पंतप्रधान आहेत. शेतकऱ्यांसाठी इकडे जे गळा काढत आहेत त्यांनी तिकडे (केंद्राकडे) गळा मोकळा करावा, पाहिजे तर गळा मोकळा करण्यासाठी मी गोळ्या देतो’, असा टोला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगावला आहे.
“केंद्राकडून राज्याकडे जी मदत येणे गरजेचे आहे, ती एक पैसासुद्धा आलेली नाही आहे तरीसुद्धा हे महाराष्ट्राचं सर्वसामान्यांचं सरकार हाताची घडी घालून बसलेले नाही आहे, जवळपास ६५०० कोटींपर्यंत वाटप सुरू झालेलं आहे.”
-मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे pic.twitter.com/DHsClGGs5K— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 17, 2019
हिवाळी अधिवेशनाच्या सलग दुसऱ्या दिवशी विरोधीपक्षातील भाजपकडून गोंधळ घालण्यात आला. तसेच सभागृहात भाजपचे आमदार सत्ताधारी आमदारांच्या अंगावर धावून गेले. या प्रकारामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ तहकूब करण्यात आले होते. या सर्व परिस्थितीवर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका पत्रकारांसमोर मांडली.
सभागृहाची एक परंपरा आहे, दिग्गजांनी विविध पद भूषवलेली आहेत. एक थोर परंपरा असलेलं हे सभागृह आहे. साधरणत: जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर जनतेची अपेक्षा असते की आपण जिथे राहतो, ज्या समाजाच्या घटकात राहतो त्यातून लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. हे लोकप्रतिनिधी आपल्या व्यथा, वेदना सभागृहात मांडतील, सरकारकडून न्याय मिळवून घेतील अशी त्यांची अपेक्षा असते. या सरकारचं हे पहिलं हिवाळी अधिवेश आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना सभागृहाच्या परंपरेला काळीमा लागेल असं वर्तन कोणत्याही पक्षाकडून किंवा लोकप्रतिनिधीकडून होऊ नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
“मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही पक्षांना नम्र आवाहन करतो आहे की, एका परंपरेचा वारसा लाभलेलं हे सभागृह आहे, हे वैभव आहे. ठळक काळीमा लागेल असे वर्तन कोणत्याही पक्षाकडून नव्हे तर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींकडून होता कामा नये.” pic.twitter.com/CnVI7mUsbD
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 17, 2019
जसे आपण लोकप्रतिनिधी आहात, तसे आम्हीही लोकप्रतिनिधी आहोत. पण जणू काही आम्ही एकमेव असे काहीतरी आहोत, सत्ताधारी पक्षाला त्याच्यात काही पडलेली नाही अशा पद्धतीने जे वर्तन चालू आहे हे निंदाजनक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
15-20 वर्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मी स्वत: रस्त्यावर उतरलो होतो आणि शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न जसे पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील घोटाळा असो किंवा शेतकरी सन्मान योजना असो अपूरी मदत किंवा कर्जमुक्ती असेल विषय आम्ही लावून धरले, शेतकऱ्यांना चिंता मुक्त करण्याचे वचन देऊन आम्ही सत्तेत आलो आहोत. वचन पाळले नाही तर आम्ही कसे वागतो आणि वचन दिल्यानंतर आम्ही कसे वागतो हे जनतेनं पाहिलेच आहे. दिलेलं वचन, शब्द पाळणारे आम्ही आहोत. त्या परंपरेतील आहोत. याची खात्री विरोधकांना आता पटल्यामुळे जणूकाही आपण हे सरकारला हे करायला भाग पाडत असल्याचा आविर्भाव आणला जात आहे हे लोकांना कळतो, असेही ते म्हणाले.
“महाराष्ट्राच्या जनतेची एक अपेक्षा असते की आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी या सभागृहामध्ये जाऊन आपल्या व्यथांना, वेदनांना वाचा फोडतील, आपल्या समस्या मांडून सरकारकडून त्यावर न्याय मिळवून घेतील.”
-मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे pic.twitter.com/FJ82SmyGhI— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 17, 2019
अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी हे सरकार सत्ते आल्यानंतर शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीचा आकडा सांगितलेला आहे. पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे जवळपास सात हजार कोटी रुपये मागितले आहेत. अवकाळी पावसासाठी केंद्राकडे सात हजार दोनशे कोटी अशी साधारणत: पंधरा कोटींची मागणी केली असल्याचे सांगितले.
केंद्राकडून राज्याला एकपैशाची मदत आलेली नाही. असे असताना देखील साडेसहा हजार कोटी रुपयांपर्यंतची मदत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्याचं वाटप करण्यात आलं आहे. तीन हजार कोटीपर्यंतची रक्कम देण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केली आहे. केंद्राकडून राज्याला येणारा साडे पंधरा हजार कोटींचा परतावा आपल्याला मिळावा अशी मागणी केल्यानंतर आता कुठे हालचाल सुरू झाली आहे. पहिला साडेचार हजार कोटींचा हफ्ता आल्याची माहिती आहे. म्हणजे केंद्रानं मान्य केलं आहे की, आम्ही तुम्हाला परतावा द्यायला दिरंगाई केलेली आहे. असं जर सरकार करायला लागलं तर इकडे ठणाणा, बोंबाबोंब, शिमगा करून चालणार नाही, शिमगा करायचाच असेल तर तो केंद्र सरकारच्या नावाने करू नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले.
“केंद्राकडून राज्याकडे येणारा GST चा परतावा आहे, जवळपास १५००० कोटींची रक्कम बाकी होती. महाराष्ट्राने मागणी केल्यानंतर केंद्र आता हलायला लागले आहे, साधारणतः ४५०० कोटींचा पहिला हप्ता आलेला आहे म्हणजे केंद्राने मान्य केले की आम्ही तुम्हाला द्यायला दिरंगाई केली.” pic.twitter.com/ImJ0nzDzNm
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 17, 2019




























































