मी कृषीमंत्री असताना एकदा कांद्याचे भाव वाढले म्हणत भाजपाचे खासदार कांद्याच्या माळा घेऊन सभागृहात आले होते. भाजपाच्या खासदारांनी कांद्याचे भाव कमी करण्यासंदर्भात मागणी केली आहे असे मला सभापतींनी विचारले. तसेच यावर तुम्ही मार्ग काढयला हवा, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावेळी मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की, ”मी यावर काहीही मार्ग काढणार नाही. कांदा हे जिरायत शेतकऱ्याचे पीक आहे. त्यातून त्याला दोन पैसे मिळतात. त्यांना दोन पैसे मिळाले, तर लगेच कांद्याच्या माळा घालून निषेध करण्याचं काम सुरू आहे. त्याला माझा पाठिंबा नाही. तुम्ही माझा निषेध करा किंवा माझ्या विरोधात घोषणा द्या. कांद्याची किंमत कमी होईल, असा एकही निर्णय मी घेणार नाही. आणि हेच माझं धोरण आहे. मात्र त्यावेळी कांद्याचे भाव वाढले म्हणून दंगा करणारे लोक आता मात्र कांद्याकडे बघायलाही तयार नाहीत, अशी टीका शरद पवारांनी भाजपावर केली.
नगरमधील एका कार्यक्रमात शरद पवार बोलत होते. यावेळी त्यांनी कांद्याचे दर कोसळण्याला केंद्र सरकारच्या योजना जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. हा मुद्दा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करणार असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याचे दर वाढल्याने राजकारण चांगलेच तापले आहे. या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून आंदोलनं करण्यात येत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकही हा मुद्द्यावरून आक्रमक झाले आहेत.
यावेळी पवार म्हणाले की, आज एक एकर कांद्याच्या बियाण्याला 10 हजार, लागवडीला 15 हजार, खुरपणीला आठ हजार, खतं आणि औषधांना प्रत्येकी 12 हजार, कांदा काढणीला 14 हजार, मशागतीला हजार, असा जवळपास 70 हजारांपेक्षा जास्त खर्च शेतकऱ्याला येतो. यानुसार शेतकऱ्याला प्रतिकिलोमागे 8 ते 10 रुपये खर्च येतो. अशा वेळी त्यांना बाजारात 3 ते 4 रुपये प्रती किलो असा भाव मिळत असेल तर शेतकऱ्यांनी काय आत्महत्या करायची का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
