महाराष्ट्रात म्हावऱ्याचा दुष्काळ, समिती चार महिन्यांत अहवाल देणार

416

राज्यात, विशेषतः कोकणातील मत्स्य दुष्काळाबाबत अभ्यास करून मापदंड ठरवण्यासाठी प्रधान सचिवांची समिती गठीत करण्यात येईल. येत्या चार महिन्यांत समितीचा अहवाल आल्यानंतर मत्स्य दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

राज्यातील मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शेख यांनी ही घोषणा केली. कोकणपट्टी समुद्रामध्ये गेली काही वर्षे मत्स्य दुष्काळ आहे. मच्छीमारांना समुद्रात मासे मिळत नसल्यामुळे त्यांचीदेखील उपासमार होत आहे असे निदर्शनास आणून आमदार निरंजन डावखरे यांनी शेतीच्या दुष्काळाच्या धर्तीवर राज्यात आणि विशेषतः कोकणपट्टीत मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली. त्यावर अस्लम शेख यांनी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही मापदंड ठरवावे लागतात. त्यासाठी प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीचे गठन करून येत्या चार महिन्यांत समितीचा अहवाल सादर होईल. त्यानंतर त्यावर निर्णय करू अशी ग्वाही दिली.

शेख म्हणाले, डिझेल तेलावरील प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांना सन 2018-19 मध्ये 54 कोटी व 2019-20 मध्ये 78 कोटी वाटप केले. आगामी अर्थसंकल्पात 137.85 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. येत्या अर्थसंकल्पामध्ये निधीचा अनुशेष दूर करून उपलब्ध केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. डिझेल परताव्यासाठी वितरित निधी डीबीटीद्वारे मच्छीमारांच्या खात्यावर थेट जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरून केली जाते.

डिझेल परताव्याचा फॉर्म मराठीत
डिझेल परताव्याचा फॉर्म हा इंग्रजीमध्ये दिला जातो. मच्छीमारांना तो भरता येत नाही म्हणून आता मराठी भाषेत मच्छीमारांना देण्यात येईल. राज्यातील मच्छीमारांना डिझेल तेलावरील प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत परताव्याची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचेही शेख यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य निरंजर डावखरे, हुस्नबानू खलिफे यांनी सहभाग घेतला.

आपली प्रतिक्रिया द्या