आजारपणातील असह्य वेदना किंवा असाध्य आजाराच्या वैद्यकीय स्थितीत रुग्णालयाच्या अतिदक्षता वित कृत्रिम उपचारांनी आयुष्य वाढवण्याऐवजी शांतपणे मरण स्वीकारण्यासाठी ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे वैद्यकीय इच्छापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय इच्छापत्र कायमस्वरुपी जतन करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे.
अनेकदा व्यक्ती आजारपण किंवा अपघातामुळे अशा अवस्थेत (उदा. कोमा) पोहोचते की स्वतःवर पुढील वैद्यकीय उपचार सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय ती स्वतः घेऊ शकत नाही. अशा वेळी ती वेदनादायक अवस्था सुरू ठेवायची की पुढचा निर्णय घ्यायचा याबाबत नातेवाईक व डॉक्टर यांची बिकट अवस्था होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबतच्या प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यानुसार व्यक्ती सुदृढ असताना आपल्यावर भविष्यात अशी स्थिती निर्माण झाल्यास काय निर्णय घ्यायचा याचे लिव्हिंग विल म्हणजेच वैद्यकीय इच्छापत्र तयार करू शकतो. त्याला अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्हज असेही म्हणतात. त्यात लाईफ सपोर्ट सुरू ठेवायचा किंवा नाही, हृदयाचे ठोके थांबल्यास पुनरुज्जीवन करायचे की नाही. व्हेंटिलेटर सुरू ठेवायाच किंवा नाही. अन्नासाठी नळ्यांचा वापर करायचा की नाही. मृत्यूनंतर अवयवदान करायचे की नाही, हे देखील यात नमूद करता येते.
कस्टोडियनची नियुक्ती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या लिव्हिंग विल कायमस्वरूपी जतन करण्यासाठी सर्व महापालिकेचे आयुक्त, सर्व नगरपरिषदा-नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी यांची कस्टोडियन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच लिव्हिंग विल कायमस्वरूपी जतन करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून महायूलएबी पोर्टलवर लिव्हिंग विलचे एक मोडय़ुल देखील तयार करण्यात आले आहे. लिव्हिंग विल संरक्षित करण्यासाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून अर्जदारांकडून 1 हजार रुपयांची फी आकारण्यात येणार आहे.
