सामाजिक व राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता मराठा आरक्षण व भीमा-कोरेगाव दंगलीतील सुमारे 545 खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांना होणार आहे असे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
या आंदोलनातील 328 पैकी 320 खटले मागे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असून उर्वरित 8 प्रकरणांपैकी पाच प्रकरणे प्रलंबित तर तीन प्रकरणे अ वर्ग समरीकरिता न्यायालयाकडे आहेत.
भीमा-कोरेगाव संघर्षाप्रकरणी एपूण 371 खटले दाखल होते. त्यापैकी 225 खटले आता मागे घेतले जाणार आहेत. उर्वरित प्रकरणांपैकी 143 प्रकरणे विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आली आहेत.
या शासननिर्णयामुळे नाणार प्रकल्प व व आरे मेट्रो कारशेड आंदोलनातील निदर्शकांनादेखील दिलासा मिळणार आहे. या दोन्ही आंदोलनातील प्रत्येकी पाच खटल्यांपैकी तीन-तीन खटले मागे घेण्यात आले आहेत.
