कायदेशीर दाद मागण्यासाठी सर्वसामान्यांना न्यायालयाची पायरी चढावीच लागते. परंतु प्रत्येकाला येथे वेळेत न्याय मिळतोच असे नाही. न्यायालयाच्या तारीख पे तारीखमुळे खटल्यांची संख्या वाढत असून महाराष्ट्रातील 88 लाखांहून अधिक खटले गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे भाजप- मिंधे सरकारच्या काळात 10 लाखांहून अधिक खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत असून कोर्टाचे दार ठोठावूनही वेळेत न्याय मिळत नसल्याने सामान्य नागरिकांचा न्यायालयांवरील भरोसा कमी होत चालला आहे.
वेगवेगळय़ा प्रकरणांवर दाद मागण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक कोर्टात धाव घेतात. दंडाधिकारी न्यायालय, जिल्हा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायिक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल करतात. मात्र मोजकी प्रकरणे सोडली तर इतर प्रकरणांवर सुनावणी होतच नाही. या उलट न्यायालयात विविध खटल्यांवर तारखेवर तारीख दिली जाते त्यामुळे न्याय मिळेनासा होतो. वकिलाला लाखो रुपये मोजून याचिकाकर्ते न्यायालयात खटला, याचिका दाखल करतात, मात्र वर्षानुवर्षे उलटूनही न्यायालयात याचिका सुनावणीसाठी पटलावर येतच नाही. सुनावणीवेळी कधी कोणत्या पक्षाचे वकील गैरहजर असतात तर कधी न्यायाधीश अनुपस्थित असतात, तर कधी खटल्यावर बाजू मांडण्यासाठी वकिलांकडून वेळ मागून घेतला जातो. याव्यतिरिक्त इतर अनेक कारणे खटले प्रलंबित राहण्यासाठी कारणीभूत आहेत.
5 ते 10 वर्षांत 88 लाख खटले प्रलंबित
गेल्या पाच ते दहा वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या 88 लाख 58 हजार 3 इतकी पोहोचली असून यातील 19 लाख 14 हजार 244 खटले दिवाणी स्वरूपाचे आहेत, तर 69 लाख 43 हजार 759 खटले गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत.
खटल्यांचा आलेख वाढताच
महाराष्ट्रात 2021 साली 4 लाख 67 हजार 467 खटले प्रलंबित होते. 2022 साली 6 लाख 50 हजार 408 खटले प्रलंबित होते. 2023 साली 8 लाख 39 हजार 909 खटले प्रलंबित, तर 2024 साली 10 लाख 89 हजार 25 खटले प्रलंबित होते.
सावंतवाडी-दोडामार्ग इको सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर 15 वर्षांनी निकाल लागला, तर कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडसंदर्भात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 15 वर्षे उलटली, मात्र अद्याप निकाल लागलेला नाही. मुळात न्यायालयात कोणताही खटला दाखल केला तर जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत त्याचा निकाल लागला पाहिजे. वर्षानुवर्षे वाट पाहण्याची गरज भासता कामा नये. – दयानंद स्टॅलियन, वनशक्ती याचिकाकर्ते
