कायद्याच्या गैरवापराची भीती… विरोधकांचा आक्षेप; जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर

शहरी नक्षलवाद अर्थात डाव्या कडव्या विचारसरणीच्या संघटनांना आळा घालण्यासाठी मांडण्यात आलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक आज विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. पण विद्यार्थी, कामगार संघटनांच्या विरोधात कायद्याचा वापर होण्याची भीती विरोधी सदस्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केले. या विधेयकामागील सरकारचा हेतू स्पष्ट केला. विरोधी पक्षाचा किंवा पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी हा कायदा नाही. या कायद्यामुळे कोणत्याही आंदोलनावर गदा येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला, राजकीय नेत्याला अथवा पत्रकाराला थेट अटक केली जाणार नाही. तर संघटनांवर कारवाई करून बंदी घातली जाणार आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पोलिसांकडून या कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. फडणवीस यांना उद्देशून ते म्हणाले की, आपण गृह मंत्री असताना ठीक आहे. पण दुसरे गृह मंत्री झाले तर गैरवापर होऊ शकतो, असे सांगत चिदंबरम यांनी  केलेल्या पीएमएलए कायद्याखाली पुढे त्यांनाच अटक झाल्याची आठवण पाटील यांनी करून दिली. तर आमदार रोहित पवार यांनी कडव्या व  डाव्या विचारसरणीच्या संघटना म्हणजे काय त्याची व्याख्या स्पष्ट करण्याची मागणी केली.

जनसुरक्षा विधेयक असंविधानिक असून याचा गैरवापर होण्याची भीती माकपचे आमदार विनोद निकोले व्यक्त केली.  हे विधेयक असंविधानिक असून भविष्यात या कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली.

विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई करणार का?

भविष्यात या कायद्याचा आधार घेत विद्यार्थी संघटना-कामगार संघटनांवर आधार घेत कारवाई होऊ शकते अशी भीती शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक विद्यापीठात डाव्या विचारसरणीचे विद्यार्थी असतात. मग कायद्याचा आधार घेत विद्यार्थी संघटनांवर बंदी घालणार का?  हिंदी सक्तीचा सरकारने जीआर काढला. मग मराठी कृती एकीकरण समितीसारख्या संघटनेने सरकारच्या कायद्याच्या विरोधात मोर्चा काढला तर बेकायदेशीर कृत्या अंतर्गत कारवाई करणार का, असा सवालही त्यांनी केला.

भाजपशासित राज्यांत का लागू नाही?

केंद्र सरकारने हा कायदा देशात लागू केला आहे. मग भाजपची सत्ता देशातील ज्या राज्यांत आहे त्या राज्यांत हा कायदा का लागू नाही, असा सवाल शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव यांनी केला.