महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) प्रशासकीय कामकाजाची गाडी सध्या हेलकावे खात असल्याचेच चित्र आहे. एसटी महामंडळाच्या राज्यभरातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली व बढतीच्या फाईल्स व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकेक फाईल दोन ते चार महिने टेबलावर पडून राहत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या बदल्या आणि बढत्यी रखडल्या असून क्लास-1 ते क्लास-2पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
एसटी महामंडळाची राज्यभरात 31 विभागीय कार्यालये असून तेथील बहुतांशी प्रशासकीय कामकाजाच्या फाईल्स मुंबई सेंट्रलच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून मार्गी लागतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली, बढतीबरोबरच अनुपंपा तत्त्वावरील नियुक्ती तसेच धोरणात्मक निर्णयाच्या फाईल्स विभागीय कार्यालयांकडून मंजुरीसाठी मध्यवर्ती कार्यालयात पाठवल्या जातात. या फाईल्सना विशिष्ट मुदतीत मंजुरी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र मागील तीन-चार महिन्यांत दोनशेच्या आसपास फाईल्स मंजुरीसाठी पडून आहेत. याचा मनस्ताप एसटी अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. अनुपंपा तत्त्वावरील नियुक्तीच्या फाईल्सदेखील लालफितीत अडकत आहेत. त्यामुळे मृत एसटी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांची ससेहोलपट सुरू आहे.
प्रशासकीय कामात घोळ वाढतोय!
विविध प्रकारच्या फाईल्स महिनोन्महिने मंजुरीविना पडून राहत असल्याने प्रशासकीय कामामध्ये घोळ वाढत आहे. काही अधिकारी दुसऱ्या विभागातील बढती नाकारतात. ती संधी नाकारल्यानंतर पदोन्नतीच्या यादीत त्यांची नावे खालच्या स्थानावर पाठवली जातात. मात्र त्यासंबंधीत फाईल वेळीच मंजूर केली नाही व अधिकाऱ्याशी तसा पत्रव्यवहार केला नाही, तर तो अधिकारी बढतीच्या पुढच्या टप्प्यात पुन्हा दावा करतो. त्यातून बढतीचा तिढा निर्माण होत आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाचा फटका
गेल्या काही महिन्यांत एसटी महामंडळाच्या प्रशासकीय कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. यापूर्वी अनेक फाईल्स व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कार्यालय पातळीवर मार्गी लागल्या जात होत्या. मात्र मिंधे आणि भाजप महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रशासकीय कामाच्या फाईल्समध्ये राजकीय लुडबूड सुरू आहे. व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयातील बहुतांश फाईल्स महामंडळाचे अध्यक्ष असलेल्या परिवहन मंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत पुढे सरकत आहेत. तेथे संबंधित फाईल्स लटकत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
