सर्वच मुद्दय़ांवर तोंडघशी पडल्याने विरोधक बॅकफूटवर, उद्यापासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

विरोधकांचे सर्व मनसुबे उधळून लावत महाविकास आघाडी सरकारने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली. यामुळे अस्वस्थ विरोधकांमध्ये 22 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱया विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला कोणत्या मुद्दय़ावर घेरायचे याबाबत चलबिचल सुरू झालीय. एसटी संप, एनसीबीच्या कारवाया, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण या सर्वच मुद्दय़ांवर सरकारला अडचणीत आणू पाहणारे विरोधक तोंडघशी पडल्याने ते अधिवेशनाआधीच बॅकफूटवर गेले आहेत.

कोरोनाची येऊ घातलेली संभाव्य तिसरी लाट, विधान परिषद निवडणूक या पार्श्वभूमीवर काही 7 डिसेंबर रोजी होणारे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत बुधवारपासून सुरू होत आहे. 22 ते 28 डिसेंबर कालावधी असलेल्या या अधिवेशनात पाच दिवस कामकाज चालणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्के आरक्षण शिथिल करा व ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा द्या या राज्य सरकारच्या दोन्ही मागण्यांवर केंद्र सरकार उदासीन ठरले. गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांनी एसटी संपात शिरकाव करीत संप चिघळवण्याचा प्रयत्न केला. एनसीबी कारवाया करून सरकार व बॉलीवूडला बदनाम करण्याचे कारस्थान मंत्री नवाब मलिक यांनी उलटवून लावले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱयांची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळोवेळी मदत करण्यात आल्याने राज्यातला बळीराजा सुखावला आहे. यामुळे विरोधकांकडे विरोधासाठी मुद्देच नसल्याने विरोधाला विरोध करण्यापेक्षा जनतेच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर मुद्दे मांडून विरोधकही जनहित साधतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

असे असेल सदनातील कामकाज

  • 22 डिसेंबर – अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे, सन 2021-22 च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे, शासकीय कामकाज, शोक प्रस्ताव.
  • 23 डिसेंबर – शासकीय कामकाज, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव
  • 24 डिसेंबर – सन 2021-22 च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान (पहिला व शेवटचा दिवस), शासकीय कामकाज, अशासकीय कामकाज विधेयके.
  • 27 डिसेंबर – पुरवणी मागण्या विनियोजन विधेयक, शासकीय कामकाज, अंतिम आठवडा प्रस्ताव.
  • 28 डिसेंबर – शासकीय कामकाज, सत्तारुढ पक्षाचा प्रस्ताव.

विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक, 12 आमदारांच्या निलंबनाचे काय होणार?

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार का, ती आवाजी मुद्यांवर होणार का? त्याचप्रमाणे मागील अधिवेशनात घातलेल्या गोंधळामुळे निलंबित झालेल्या भाजपच्या 12 आमदारांबाबत विधानसभेचे पीठासीन अध्यक्ष कोणता निर्णय घेतात हा मुद्दय़ाकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

तो शिक्षणमंत्री कोण?

शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या निकालात फेरफार केल्या प्रकरणाची पाळेमुळे तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांच्या ‘ओएस’, ‘पीएस’पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या परीक्षेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातील तो शिक्षणमंत्री कोण, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.