हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्यात मराठी जनतेने आवाज बुलंद केला होता. तसेच हिंदीला विरोध नसून कोणत्याही भाषेची सक्ती खपवून घेणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) दिला होता. अखेर मराठी माणसांचा बुलंद आवाज आणि ठाकरे बंधूनी 5 जुलैला हिंदी सक्तीविरोधात जाहीर केलेल्या मोर्चामुळे सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचा शासन निर्णय रद्द केला आहे.
प्राथमिक शालेय शिक्षणात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर महायुती सरकारने रद्द केला आहे. या सक्तीविरोधात ठाकरे बंधू 5 जुलै रोजी महामोर्चा काढणार होते. या मोर्चासाठी जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या मोर्चाच्या धास्तीमुळेच महायुती सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. हिंदीच्या सक्तीला वाढता विरोध आणि संभाव्य मोर्चे तसेच निदर्शने लक्षात घेऊन महायुती सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचा शासन निर्णय रद्द केला आहे. वाढता विरोध घेता हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मनसे, मराठी संघटना आणि जनतेमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे 5 जुलै रोजी ठाकरे बंधूंनी हिंदी सक्तीविरोधी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. तसेच रविवारी हिंदी सक्तीच्या जीआरची होळी करण्यात आली. यावेळी प्रंचड जनसुमदाय उपस्थित होता. त्यामुळे 5 जुलैच्या मोर्चाची धास्ती घेत त्याआधीच सरकारने यावर पुनर्विचार करत निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली.
हे शान निर्णय रद्द करत त्रिभाषा सूत्राबाबत अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. महायुतीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी सक्तीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारी स्तरावर निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. विविध संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. अनेकांनी हा निर्णय मराठी भाषेवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला. तसेच ठाकरे बंधू 5 जुलैला याविरोधात मोर्चा काढणार होते. मात्र सरकारने याआधीच निर्णय मागे घेतला आहे.
