महायुती सरकारकडून दलित आणि आदिवासी उपाययोजनांसाठी अर्थसंकल्पात 40 टक्के निधी वाढवून दिला खरा, पण वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या नावाखाली एका हाताने दिलेला निधी दुसऱ्या हाताने काढून घेतला जात आहे. ‘लाडकी बहीण योजने’साठी या दोन्ही विभागांच्या निधीची पळवापळवी एकीकडे सुरू आहे. दुसरीकडे लाडकी बहीण, बळीराजा वीज सवलत, घरकुल योजनेच्या नावाखाली सामाजिक न्याय विभागाच्या 6 हजार 765 कोटींवर वर्षभरात महायुतीकडून डल्ला मारला जाणार असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महायुती सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. यामुळे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा मिळून 1827 कोटींचा निधी आतापर्यंत लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आला आहे. यापुढे दर महिन्याला हा निधी वळविला जाणार आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे 3 हजार 960 कोटी वर्षभरात वळविण्यात येणार आहेत. हे कमी म्हणून की काय ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने’साठी 1320 कोटी तर घरकुल योजना/ प्रधानमंत्री आवास यासाठी 1485 कोटी असे एकूण 6 हजार 765 कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात आलेल्या निधीतून वळविण्यात येतील.
आतापर्यंत वळवलेला निधी
लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी तीस लाखांचा निधी पुन्हा वळविण्यात आला. आतापर्यंत 820 कोटी 60 लाखांचा निधी वळवला आहे
आदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी तीन वेळा म्हणजे आतापर्यंत 1 हजार 7 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या निधीतून महिला व बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आला आहे.
2.44 टक्के निधी कमी
अर्थसंकल्पात या वर्षी सामाजिक न्याय विभागाला 22 हजार 658 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. लाडकी बहीण आणि इतर योजनांचे अतिरिक्त मिळून 29 हजार 932 कोटींचा निधी आहे. तरीही सामाजिक न्याय विभागांमध्ये 7314 कोटी म्हणजेच एकूण बजेटच्या 2.44 टक्के निधी कमी प्राप्त झालेला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाची मागील पाच वर्षांतील तूट
2021-22 4705 कोटी
2022-23 5470 कोटी
2023-24 6476 कोटी
2024-25 6764 कोटी
2025-26 7314 कोटी
