शिक्षणाच्या हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) प्रवेशासाठी लागू केलेल्या 1 किमी अंतराच्या अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. हा नियम कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे हा नियम लागू करण्यात आला होता. या नियमाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जयना कोठारी यांच्यासह वकील पायल गायकवाड आणि दीपांकर कांबळे यांनी बाजू मांडली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आशीष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे, वैभव कांबळे तसेच चंद्रपूरमधील शंकर आत्राम आणि करिश्मा बांगे यांनी या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने लागू केलेला 1 किमी अंतराचा नियम मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर अन्यायकारक बंधने घालणारा असून शिक्षणाच्या हक्क कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
याचिकेत नमूद करण्यात आले की, आरटीई कायद्याच्या कलम 12(1)(क) नुसार खाजगी, अनुदान न घेणाऱ्या आणि अल्पसंख्याक नसलेल्या शाळांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचित गटांतील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
मात्र राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीमध्ये पालकांना त्यांच्या घरापासून केवळ 1 किमी अंतरावरील शाळाच दिसत असल्याने अनेक शाळांमध्ये अर्ज करण्याची संधी मर्यादित होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
तसेच प्रवेश पोर्टलवरील मॅपिंग प्रणालीमुळे पत्त्याची नोंदणी करताना जीपीएस मार्कर 1 किमीच्या परिघाबाहेर हलवता येत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. याशिवाय प्रणालीने दिलेली शाळा पालकांनी स्वीकारली नाही तर दुसऱ्या शाळेची निवड करण्याची संधीही दिली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, शासन निर्णयाद्वारे लादलेल्या या अटी प्रथमदर्शनी आरटीई कायद्याच्या तरतुदींशी तसेच हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेतील कलम 14, कलम 21 आणि कलम 21A अंतर्गत दिलेल्या हमींशी विसंगत वाटतात.
या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत न्यायालयाने 1 किमी अंतराच्या अटीची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रवेश प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करावेत, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीई योजनेंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया ही कायद्यातील तरतुदींनुसारच पार पडली पाहिजे.
