लोकसभेचे उपाध्यक्षपद हे इतिहासात पहिल्यांदाच सलग सहा वर्षे रिक्त राहिले आहे. 17 व्या लोकसभेत एकही उपाध्यक्ष निवडला गेला नाही. हे भारताच्या लोकशाही राजकारणासाठी चांगले संकेत देत नाही आणि संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन करते. त्यामुळे लोकसभा उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी, अशी, मागणी कॉँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.
देशात आतापर्यंत 14 लोकसभा उपाध्यक्ष झाले आहेत. 16 व्या लोकसभेत (2014) हे पद एनडीएचा भाग असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या थंबीदुराई यांना देण्यात आले होते. तर 17 व्या लोकसभेत (2019) कोणालाही उपाध्यक्ष बनवण्यात आले नव्हते. 18 व्या लोकसभेत (2024) आतापर्यंत कोणालाही उपाध्यक्ष करण्यात आलेले नाही. लोकशाही व्यवस्थेत हे खरोखरच चिंताजनक असून हे पद भरण्यासाठीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी विनंती एका पत्राद्वारे खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.
विरोधी पक्षाला संधी
भारतीय संविधानाच्या कलम 93 मध्ये लोकसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीची तरतूद आहे. घटनात्मकदृष्टय़ा, उपसभापती हा सभापतीनंतर सभागृहाचा दुसरा सर्वोच्च अध्यक्ष असतो. विरोधी पक्षाला उपाध्यक्षपदाची संधी दिल्यास संसदेत संतुलन आणि निष्पक्षता राखली जाईल. तथापि, हे घटनात्मक बंधन नाही. सभागृहाच्या परंपरा आणि संसदेच्या लोकशाही मूल्यांना लक्षात ठेवून याबाबत निर्णय करावा, असे खरगे यांनी मोदींना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
काम काय असते…
– लोकसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष लोकसभेच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवतात. ते कामकाज सुरळीत चालविणे, सुव्यवस्था राखणे आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करतात.
– लोकसभेतील मतदान प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतात आणि जर बरोबरी झाली तर ते निर्णायक मत (कास्टिंग व्होट) देऊ शकतात.
– सभागृहात शिस्त राखतात, सदस्यांमधील वाद सोडवतात आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱया सदस्यांवर कारवाई करू शकतात.
– उपाध्यक्ष अनेकदा संसदीय समित्यांमध्ये सामील होतात आणि काही समित्यांचे नेतृत्वदेखील करू शकतात.
– लोकसभा अध्यक्षपद काही कारणास्तव रिक्त झाले तर नवीन नियुक्ती होईपर्यंत उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्षांचे कर्तव्य पार पाडतात.
– लोकसभा सदस्यांच्या सूचना आणि तक्रारी ऐकतात आणि कामकाज पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवण्यास मदत करतात.
