
‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला जोरदार झटका दिला. या प्रकरणी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना ममता बॅनर्जी यांनी केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ज्योतिर्मय भट्टाचार्य यांची नियुक्ती केली आहे.
‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअर माध्यमातून विरोधीपक्षांचे नेते, दोन केंद्रीय मंत्री, उद्योगपती, पत्रकार आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचे फोन टॅपिंग करून हेरगिरी केली जात असल्याचे गेल्या आठवडय़ात उघडकीस आले. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत तीव्र पडसाद उमटत आहेत. याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी विरोधकांकडून होत असताना केंद्र सरकार काहीच कारवाई करीत नाही. अखेर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थेट न्यायालयीन आयोग स्थापन करून महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
आमचे हे छोटे पाऊल इतरांना जाग आणेल
‘पेगॅसस’च्या माध्यमातून नागरिकांपासून न्यायालयावर ‘वॉच’ ठेवण्यात आला. या गंभीर प्रकरणी केंद्र सरकार कठोर कारवाई करील, अशी आशा होती. परंतु सरकारने पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली, असे ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. हेरगिरीची चौकशी करणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे. आमचे हे छोटे पाऊल इतरांना जाग आणेल. सहा महिन्यांत आयोग अहवाल सादर करेल, असे त्या म्हणाल्या.



























































