मुख्यमंत्री कोट्यातील घरे बेकायदेशीरपणे लाटल्याप्रकरणी दोषी आढळलेले माजी मंत्री आणि अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांचे ‘लाल दिव्या’चे स्वप्न अधांतरी लटकले आहे. नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्याची मुदत संपल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकाटेंनी पुढील जामिनासाठी धडपड सुरू ठेवली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या अर्जावर सुनावणी न होता ती आठवडाभरासाठी लांबणीवर पडली. त्यामुळे कोकाटेंची चिंता वाढली आहे.
महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात असताना माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोटय़ातील घरे लाटल्याचे सिद्ध झाले आहे. 1995 मधील शासकीय सदनिका वाटप घोटाळा प्रकरणात नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्या शिक्षेविरुद्ध कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्याचवेळी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे कोकाटेंची अटक टळली होती. याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरणार नाहीत. तथापि, ते कोणत्याही लाभाच्या पदावर राहू शकणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तथापि, अंतरिम जामिनाची मुदत संपल्याने वाढीव जामिनासाठी कोकाटेंनी अर्ज केला आहे. त्या अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणे अपेक्षित होते. ती सुनावणी आणखी आठवडाभरासाठी लांबणीवर पडल्याने कोकाटेंचे ‘लाल दिव्या’चे स्वप्न अधांतरी लटकले आहे.
कोकाटेंवरील गंभीर आरोप
1989 ते 1992 दरम्यान दुर्बल घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय योजनांचा गैरफायदा माणिकराव कोकाटे यांनी घेतल्याचा आरोप आहे. शासकीय योजनेत केवळ 30 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले लोक सदनिकांसाठी पात्र होते. मात्र माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने शासकीय सदनिका लाटण्यासाठी आपले वार्षिक उत्पन्न 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याआधारे शासकीय सदनिका लाटल्याचा गंभीर आरोप कोकाटे यांच्यावर आहे. याच गंभीर आरोपामुळे कोकाटेंची राजकीय कारकिर्द धोक्यात आली आहे.
