
शीतल धनवडे । कोल्हापूर
सत्तेवर येताच शंभर दिवसांत मराठा आरक्षण देऊ म्हणणाऱ्या भाजप सरकारने चार वर्षे झाली तरी शब्द पाळला नाही. एकीकडे मराठा आरक्षण देण्यावरून सरकारकडून फसगत झाल्याचे दिसत असतानाच, आता ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातूनही मराठा समाजाला गाजर दाखविले तर जात नाही ना, असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. अडीच महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दणदणीत उद्घाटन करून सुरुवात केलेल्या पुणे येथील ‘सारथी’च्या मुख्य कार्यालयातून कसलेच कामकाज सुरू झालेले नाही. 20 महिने उलटल्यानंतरही साधा एक कर्मचारीही नियुक्त केला नाही. अध्यक्षांच्या मानधनासाठी दरमहा दीड लाखाहून अधिक रुपये खर्च करण्यात आला. ‘सारथी’चा मूळ हेतूच आजपर्यंत साध्य झाला नसल्याने, सकल मराठा समाजात पुन्हा एकदा सरकारविरोधात असंतोष खदखदू लागला आहे. नैतिक जबाबदारीतून अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली आहे.
राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही – डॉ. मोरे
संस्थेचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी, मनुष्यबळाची गरज असते. याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याची उपलब्धता झाल्यानंतरच संस्थेचे कामकाज पूर्णपणे सुरू होणार आहे. माझ्या राजीनामा देण्यामुळे हा प्रश्न सुटणार नाही. शिवाय सारथीसंदर्भात अनेक ठिकाणी आपल्याकडून सेमीनार, कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी गेल्या सात-आठ महिन्यांचे मानधन मिळाले असल्याचे सांगताना, सध्या समितीमध्ये आपण ‘ऑनररी’ असल्याचेही अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना सांगितले.
निधी मिळाल्यास काम सुरू होईल – शेरेकर
शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्याने, पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. आपल्याकडे सर्व योजना तयार असून, शासनाकडून आवश्यक मनुष्यबळ तसेच निधीची उपलब्धता झाल्यास ‘सारथी’चे काम त्वरित सुरू होईल, असे सदस्य सचिव उमाकांत शेरेकर यांच्याकडून सांगण्यात आले. मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या ‘बार्टी’ या संस्थेप्रमाणेच मराठा, कुणबी आणि शेती व्यवसायातील बहुजन समाजासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे’ची (सारथी) स्थापना करण्याची घोषणा मंत्रिमंडळाच्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी 3 जानेवारी 2017 रोजी संस्थेचे स्वरूप, रचना, कार्यपद्धतीबाबत शिफारस करण्यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली. यादरम्यान ‘बार्टी’चे माजी महासंचालक आणि निवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. परिहार यांनी या संस्थेसाठी विनामानधन काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. पुढे पाच महिन्यांनंतर शासननिर्णयानुसार कामकाज सुरू करण्यासाठी मानधन तत्त्वावर मनुष्यबळ तसेच काही सोयी उपलब्ध करून देण्यासह समितीचा कार्यकाळ तीन महिन्यांचा ठरविण्यात आला. यावेळी अध्यक्ष सदानंद मोरे यांना दरमहा 1 लाख 25 हजार आणि वाहनभत्ता 30 हजार असे एकूण 1 लाख 55 हजारांचे मानधन मंजूर करण्यात आले. 3 ऑगस्ट 2017 रोजी समितीच्या कार्यालयासाठी बालचित्रवाणी, पुणे येथील जागा उपलब्ध करून देण्यात आली.
4 ऑक्टोबर 2017 रोजी मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या विविध निर्णयांवरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली. 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून ‘सारथी’ स्थापनेच्या पूर्वतयारीसाठी मोरे समितीस वर्षअखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली. फेबुवारी 2018 मध्येही संस्था स्थापन आणि कार्यान्वयीत होईपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. तब्बल 15 महिन्यांच्या कालावधीनंतर मोरे यांनी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यातून 25 जून 2018 रोजी ‘सारथी’ची कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यात आली, तर याच दिवशी पुणे येथे भव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या संस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन करून आज अडीच महिने होऊन गेले, तरी संस्थेचे कामकाज सुरू नाही. गेल्या 20 महिन्यांपासून संस्थेसाठी एक कर्मचारीही उपलब्ध करता आला नाही, की निधी मंजूर झाला नाही. पाच कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांसह चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून सांगण्यात येत होते; पण अद्यापि कसलीच तरतूद झालेली नाही. उलट उद्घाटनासाठी झालेल्या खर्चाची बिलेही शासनाकडून मंजूर करण्यात आली नसल्याने थकबाकीदार कार्यालयात येरझऱ्या मारत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सारथी संस्था स्थापन करण्यामागील मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. मराठा आरक्षण देण्यावरून फसगत झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे भांडवल उभे करण्यातही फसगत झाली. शैक्षणिक प्रवेशात फीमध्ये पन्नास टक्के सवलत देण्यातही फसगत झाली. आता ‘सारथी’तूनही दिशाभूल होत असल्याने मराठा समाजात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
…तर ‘सारथी’च्या अध्यक्षांसमोर आंदोलन करू
समाजाच्या प्रमुख मागण्यांपैकी ‘सारथी’बाबत शासनाने निर्णय घेतला. दरमहा दीड लाखाहून अधिक मानधनावर डॉ. सदानंद मोरे यांना अध्यक्षपदी नियुक्त केले. अहवालासाठी त्यांच्याकडून 25 लाखांहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. जर त्यांचा अहवाल राज्य शासनाकडून मंजूर होत नसेल, तर मग मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘सारथी’च्या कार्यालयाचे उद्घाटन कसे करण्यात आले. मराठा आरक्षण, वाढत्या बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असताना, अशा संस्थांतूनही ठोस उपाययोजना करता येत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनाही याचे गांभीर्य नाही. अध्यक्षांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. त्यांनी केलेल्या कामाचा अहवालही समाजासमोर सादर करावा, अशी मागणी मराठा समाजाच्या वतीने समन्वयक दिलीप देसाई यांनी केली. यासंदर्भात गेल्या चार दिवसांपूर्वीच ‘सारथी’च्या कार्यालयात निवेदन देण्यात आले आहे. भविष्यात अध्यक्षांसमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही दिलीप देसाई यांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना दिला आहे.


























































