सामना प्रतिनिधी । मुंबई
कोपर्डी खटल्यातील आरोपींना तत्काळ फाशी, मराठा आरक्षण, ऍट्रॉसिटी-अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात बदल अशा मराठा समाजाच्या अनेक मागण्यांची पूर्तता सरकारने केलेली नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली, परंतु तसे केवळ भासवले गेले. कारण ऐनवेळी मेगाभरती रद्द केली. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मराठा बांधवांना घेता आला नाही. सरकारने अशा प्रकारे आमच्या तोंडाला पानेच पुसली असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आमच्या मागण्या मान्य केल्या जातील असे लेखी आश्वासन सरकारने आम्हाला दिले तरच आम्ही बंडाचे हत्यार मागे घेऊ; अन्यथा कमळावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकू आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून सरकारला राजकीय आव्हान देऊ, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सरकारला देण्यात आला आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांची आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्चाने आपली भूमिका मांडली. कमळावर बहिष्कार हीच आमची भूमिका आहे, असे सांगत मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचीही घोषणा केली. भाजपच नव्हे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही मराठा समाजावर अन्यायच केला. तब्बल 25 वर्षे त्यांनी आमची फसवणूक केली. त्यांचे सरकार होते तेव्हाही आम्हाला आरक्षण मिळाले नाही. त्यानंतर भाजप सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा होती, पण त्यांनीही तेच केले. मागच्या 40 वर्षांत मराठा समाजाचे नुकसान झाले नाही तेवढे मागच्या साडेतीन वर्षांत झाले, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पोखरकर यांनी केला. सरकारने एसईबीसी मराठा समाजाला आरक्षण लागू केले. तसेच हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी आमची असल्याचेही जाहीर केले. जर सरकारने ती जबाबदारी घेतली होती तर उच्च न्यायालयात चौथ्या सुनावणीत मराठा समाजाच्या मेगाभरतीला स्थगिती का मिळाली, असा सवालही पोखरकर यांनी यावेळी केला. बैठकीला संतोष सूर्यराव, रामभाऊ गायकवाड, सुदरीक, लक्ष्मण मिसाळ, विपुल माने आणि अनिल केंद्रे आदी उपस्थित होते.
आम्हाला टाइम बाऊंड द्या
आमच्या सगळ्याच मागण्या मान्य करा असे आम्ही म्हणत नाही, परंतु ज्या मागण्या मान्य होण्यासारख्या आहेत त्या मान्य कराव्यात. आश्वासन देऊन आता कुठलीही गोष्ट मान्य होणार नाही. थेट कृती करून दाखवावी. तसेच ज्या मागण्या आता मान्य होणार नाहीत त्या विधानसभा निवडणुकीआधी मान्य करून देतो असा टाइम बाऊंड आम्हाला द्यावा. त्यानंतरच आम्ही बंडाचे हत्यार मागे घेऊ, असेही पोखरकर यावेळी म्हणाले.
सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र का दिले?
मराठा समाजाच्या मेगाभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करू, पण नियुक्तीपत्र कुणालाच देणार नाही असे जर सरकार म्हणत असेल तर याचा अर्थ मराठा आरक्षण कोर्टात अडकल्यातच जमा आहे, असेही पोखरकर यांनी यावेळी सांगितले. एकीकडे सरकार जर मराठ्यांना आरक्षण देणे ही आमची जबाबदारी असे म्हणत असेल तर सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र का दिले, आपली ठाम भूमिका का मांडली नाही, असा सवालही पोखरकर यांनी यावेळी केला.
