मराठा, ओबीसी आरक्षण तसेच पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये. समाजाला न्याय मिळवून द्या, अशा सूचना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंत्र्यांच्या बैठकीत केल्याची माहिती प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.
शरद पवार यांनी आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये पक्षाच्या मंत्र्यांची बैठक घेतली. विविध शस्त्रक्रिया होऊन विश्रांती घेतल्यानंतर पवार यांनी आज प्रथमच आपल्या मंत्र्यांशी संवाद साधला. या बैठकीत पवार यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली. नवाब मलिक म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसी आरक्षणाबाबतीत राज्यात जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत त्यासंदर्भात आता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तिन्ही पक्षांचे नेते, वकील, तज्ञ या सर्वांची बैठक घेण्यात आली. जे आरक्षण इतर मागासवर्गीयांना मंडल आयोगाच्या माध्यमातून 27 टक्के देण्यात आले होते ते राजकीय आरक्षण कुठेतरी संपते असे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वप्रथम शरद पवार यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. ओबीसी समजाचे जे सर्व आरक्षण आहे, मग ते नोकरी, शिक्षण किंवा राजकीय आरक्षण असेल ते अबाधित राहिले पाहिजे. त्याबाबतीत आजच्या बैठकीत स्पष्ट भूमिका घेतली गेली आहे.
सहकारी बँका अडचणीत आणण्याचा डाव
बैठकीत केंद्र सरकारने बँपिंग रेग्युलेशन कायदा 1949 मध्ये केलेले बदल आणि त्याचे सहकारी बँकेवरील परिणाम याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. कायद्यात बदल करून राज्यातील जिल्हा बँका,नागरी सहकारी बँका अडचणीत आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला. केंद्राचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याच्या सूचना शरद पवार यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून या समितीत तीनही पक्षांतील मंत्र्यांचा समावेश असेल, अशी माहिती मलिक यांनी दिली.
