मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी केला आहे. 29 ऑगस्टला मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी ते सज्जही झाले आहेत. परंतु सरकारच्या संमतीशिवाय त्यांना मुंबईत आंदोलनासाठी परवानगी देता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सांगितले. आंदोलनासाठी जरांगे यांना नवी मुंबईतील खारघर येथील जागेचा पर्याय सुचवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 29 ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलन करण्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले होते. त्याविरोधात एमी फाउंडेशनचे अनिलकुमार मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
गणेशोत्सवात पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यात जरांगे यांचे आंदोलन झाले तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करत जरांगे यांनी परवानगी न घेता मुंबईत मोर्चा आयोजित केला असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणी जरांगे यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावत न्यायालयाने सुनावणी 9 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
आरक्षणासाठी तरुणाने रेल्वेसमोर उडी घेतली
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी नांदेड येथील संतोष घोगरे (29) याने मंगळवारी वानेगाव रेल्वे स्थानकावर धावत्या रेल्वेसमोर उडी घेतली.
न्यायालय म्हणाले…
- लोकशाही आणि मतभेद एकत्र येत असले तरी, निदर्शने फक्त नियुक्त ठिकाणीच केली पाहिजेत, सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी अडवून ठेवता येणार नाही.
- परवानगी घेतल्यानंतर शांततापूर्ण आंदोलन होऊ शकते.
- मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होऊ नये म्हणून शांततापूर्ण निषेध करण्यासाठी जरांगे यांना नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी जागा द्यायची की नाही यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते.
मुंबई ठप्प होण्याची सरकारला भीती
सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबई ठप्प होऊ शकते अशी भीती सरकारने व्यक्त केली. शांततापूर्ण निदर्शने करण्याच्या अधिकारावर राज्य सरकार वाद घालत नाही, पण गणपतीच्या काळात आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आले तर आधीच गणेशोत्सवात बंदोबस्तामध्ये व्यस्त असणाऱ्या पोलीस दलावरील भार वाढेल, असे सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले.
