
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होणे हे अतिशय दुःखदायी आणि निराशाजनक आहे. आता पुढचा मार्ग राज्य सरकारने तत्काळ काढावा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती राज्य सरकारने स्थापन करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवावा. त्यावर रणनीती तयार करून पुढची कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.
भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यावर उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका झाली. याच सर्व मुद्यांवर तेथेही युक्तिवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने तो कायदा वैध ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा आम्ही त्यावेळी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. त्यामुळे तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे कायदा अस्तित्वात राहिला. पुढच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ तयार झाले आणि त्यांच्याकडे खटला चालला. आता सरकारने जी बाजू मांडली, त्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. सरकारने आतातरी पाऊले टाकावी. विरोधी पक्ष म्हणून त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

























































