
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीला 7 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली कायदेतज्ञांची समिती नेमली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून त्याबाबत समग्र मार्गदर्शन, विश्लेषण आणि पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शनात्मक अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. समितीला येत्या 31 मेपर्यंत आपली कार्यवाही पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

























































