आजचा निकाल निराशाजनक असून महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा हा निकाल आहे. कोर्टाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही हा लढा संपला नसून राज्य सरकार पुन्हा प्रयत्न करणार आहे. सर्वेच्च न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सध्या अधिकार हे केंद्राकडे असून तिथूनच राष्ट्रपतींकडे शिफारस होऊ शकते. आम्ही केंद्राकडे राज्याचा प्रस्ताव पाठवू, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण निकालानंतर मंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले, सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आम्ही केंद्राकडे राज्याचा प्रस्ताव पाठवू, जिथं अहवालातील उणिवा दूर केल्या जातील आणि मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत कशा पद्धतीनं आरक्षणात सहभागी केलं जावं हे आम्ही सिद्ध करू. तो अहवाल केंद्राच्या बॅकवर्ड कमिशननं पाहावा आणि त्याबाबतचा निर्ण़य पुढे राष्ट्रपतींनी घ्यावा.
102व्या घटनादुरुस्तीनंतर कायदा केला
हा कायदा 102व्या घटनादुरुस्तीनंतरचा आहे. या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना नवा कायदा करण्याचा अधिकार राहिलेला नव्हता; मात्र त्यावेळी अॅटर्नी जनरल अगोदर म्हणाले की, राज्यांना अधिकार नाहीत. आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी राज्याला कायदा करण्याचे अधिकार असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. आजच्या निकालाची प्रत अद्याप हातात आलेली नाही. मात्र, आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार सर्वेच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की, घटनादुरुस्तीनंतर नवा कायदा करण्याचा अधिकार नसतानाही हा कायदा करण्यात आल्याने न्यायालयाने हा कायदा अस्वीकृत केला आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
आता केंद्र सरकारने निर्णयाची जबाबदारी घ्यावी
‘घटनादुरुस्तीच्या वेळी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याविषयीची चर्चा संसदेत झाली होती. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकार आणि सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की, राज्यांच्या अधिकारांवर कोणतीही गदा येणार नाही. सर्वेच्च न्यायालयानेही याबद्दलचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता निर्णय केंद्र सरकारचा असेल. त्यांनी या निर्णयाची जबाबदारी घ्यावी’, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केले.
केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी
सर्वेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राच्या मागासवर्गीय आयोगाला आहे. मात्र अद्याप केंद्राने असा आयोग नेमलेला नाही. केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी. तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
मराठा समाजाला न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही
राज्याला मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का, यावर न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता झाली आणि ती मतभिन्नता 3-2 ने पुढे आली. त्यावर याआधी बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितले होते की, घटनादुरुस्तीवेळी लोकसभेत केंद्र सरकारने ऑन दी फ्लोअर सांगितलं की, राज्यांचे आधिकार अबाधित आहेत. मात्र त्यानंतरही फडणवीस सरकारने केलेला कायदा हा 2018 नंतरचा आहे, म्हणून त्याला स्थगिती मिळाली. तो जर घटनादुरुस्तीच्या आधीचा असता तर कदाचित ती स्थगिती मिळाली नसती. महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा लढा थांबविणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला न्याय दिल्याशिवाय हे सरकार स्वस्थ बसणार नाही. महाराष्ट्रात कोरोनाची लाट आहे. तेव्हा कुठलंही चुकीचं पाऊल उचलू नये. समाज त्रस्त आहे. सरकार तुमच्या सोबत आहे, अशी भूमिका यावेळी खासदार अरविंद सावंत यांनी मांडली.
फडणवीस जनतेची दिशाभूल करीत आहेत
फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, ‘अधिकार नसताना निर्णय घेऊन फडणवीसांनी सभागृहाची फसवणूक केली आणि आज सरकारविरुद्ध जनतेला भडकवून ते जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांनी गायकवाड अहवालाच्या भाषांतराचा जो मुद्दा पुढे केला आहे, त्याला काही अर्थ नाही. मूळ गायकवाड अहवाल हा इंग्रजीतच असल्याने त्याच्या भाषांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाला राजकीय वळण देऊ नये. त्याचबरोबर ही लढाई संपलेली नसून ती पुढे चालू राहणार आणि आधीच्या निर्णयांना गती दिली जाणार असल्याचंही चव्हाण यांनी सांगितलं.
फडणवीसांचा डबल गेम
‘भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी भाजप डबल गेम खेळत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. मात्र, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सपशेल खोटं बोलत आहेत. ते या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत आहेत. आपल्या पैशानं कोर्टात वकील पाठवत आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातही माजी पोलीस आयुक्तांना दिलेला वकील भाजपशी संबंधित आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईला देवेंद्र फडणवीस यांची फूस होती. आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही असे देवेंद्र फडणवीस वारंवार बोलत होते. आज जे वकील कोर्टात लढत आहेत त्याला भाजपचं पाठबळ आहे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचं कामही भाजप करत आहे,’ असा आरोप यावेळी नवाब मलिक यांनी केला.
राजकारण करू नका!
न्यायालयीन लढाईत कुठेही कमी पडलेलो नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील होते तेच वकील आम्ही दिले.
उलट आणखी निष्णात वकिलांकडून राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यात आली. यावेळी सर्वांना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळाली होती. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वयाचा अभाव नव्हता. हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आहे. त्याचं राजकारण करू नका, तुम्ही केलेल्याच कायद्याला सर्वेच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. त्यामुळं ढकलाढकलीचं काम करू नका, असा खणखणीत टोला अशोक चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला.
