महाराष्ट्रातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यासंदर्भात अन्य राज्यांचे संबंधित कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे संबंधित निर्णय याबाबत विधी विभागाने समग्र अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, असा निर्णय नुकताच बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अन्य राज्यांतील भाषा शिक्षण अधिनियमांचा तौलनिक अभ्यास अनिवार्य मराठीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीनेही करावा असे बैठकीत एकमताने ठरविण्यात आले. विधी व न्याय विभागाचा अहवाल आणि उपसमितीचा अहवाल या दोन्हींच्या आधारे अंतरिम मसुदा तयार करून तो जनतेच्या हरकती, सूचना, शिफारशी यांसाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यासंदर्भात विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांच्यासमवेत मधु मंगेश कर्णिक, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. रमेश पानसे, रमेश कीर, विभावरी दानवे आणि सुधीर देसाई तसेच विधी व न्याय विभाग, मराठी भाषा विभाग आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तज्ञ समितीच्या पहिल्या बैठकीत ठरल्यानुसार विधी व न्याय विभागाने या बैठकीत आपला अहवाल सादर केला.
अनिवार्य मराठीच्या निर्णयाला विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडथळा येऊ नये यादृष्टीने दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय कार्यवाही करण्याबाबत भर देण्यात येईल आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.
