विविध प्रकल्पांसाठी झाडांची, तिवरांची मोठय़ा प्रमाणात कत्तल केली जाते. याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करायला हवी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे.
समितीत प्रसिद्ध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी व पर्यावरण विभागाचे अधिकारी असतील. एखाद्या जनहिताच्या प्रकल्पासाठी झाडे किंवा तिवरे मोठय़ा प्रमाणात कापण्याचा प्रस्ताव असले तर ही समिती त्या प्रकल्पाचा आढावा घेईल. संबंधित प्रकल्पासाठी कमीत कमी झाडे किंवा तिवरे कापली जातील याचा तोडगाही सुचवेल, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. ही समिती स्थापन करावी की नाही याचे प्रत्युत्तर राज्य शासनाने सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
कोणत्या टप्प्यावर शिफारस करावी
या समितीने नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर झाडे किंवा तिवरे कापण्याबाबत शिफारस करावी, जेणेकरून नियोजन प्राधिकरणाला प्रकल्पाची तयारी करता येईल हेदेखील राज्य शासनाने स्पष्ट करावे, असेही खंडपीठाने सांगितले आहे.
