राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याकडून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक असलेल्या महिलेच्या विनयभंगाची घटना घडली होती. याप्रकरणी संबंधिताविरुद्ध त्यांनी गुन्हा दाखल केला. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच पोलीस प्रशासनाने त्यांच्या बदलीचा आदेश काढला. मात्र, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बदलीचा आदेश मनमानी असल्याचे सांगत तो रद्द करून पुणे पोलिसांना दणका दिला.
बंदोबस्ताच्या डय़ूटीवर असताना संबंधित महिला अधिकाऱ्याचा राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने जून 2025 मध्ये विनयभंग केला होता. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणानंतर वरिष्ठांनी महिला अधिकाऱ्याला गणेशोत्सव व निवडणुकीच्या काळात अपमान टाळण्यासाठी बदली करून घ्यावी असा सल्ला दिला. मात्र, महिला अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आणि ‘अशी बदली महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मनोबल खच्ची करेल’ असे ठामपणे सांगितले. संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यानंतरही 21 जुलै 2025 रोजी पोलीस प्रशासनाने आदेश काढून त्यांची बदली वाहतूक शाखेत केली. हा आदेश शिस्तभंग व प्रशासकीय कारणे या नावाखाली काढला होता. पण न्यायाधिकरणात बदलीसाठी आधारभूत ठरवलेला ‘डिफॉल्ट रिपोर्ट’ मागील तारखेला दाखल केला होता. त्यातील माहितीही विसंगत होती हे स्पष्ट झाले.
