निसर्गरम्य माथेरानच्या पर्यावरणावर आता हरित लवादाची ‘नजर’ राहणार आहे. येथील घोड्यांच्या लिदीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ई-टेम्पो आणि रस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी यांत्रिक वाहनांना परवानगी देण्याआधी सविस्तर आराखडा सादर करा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने नगर परिषदेला दिले आहेत. माथेरानमधील घरांची संख्या, तबेले, जलस्त्रोतांचे संरक्षण, मार्गांचे नियोजन व पर्यावरणीय निरीक्षण या अनेक बाबींचा समावेश आराखड्यात करण्यास नगर परिषदेला सांगण्यात आले आहे. एकूणच माथेरानच्या पर्यावरण व पर्यटनावर आता हरित लवाद लक्ष ठेवणार आहे.
माथेरानला देश-विदेशातून असंख्य पर्यटक भेट देत असतात. येथील पॉइंट्स, घोडे, मिनी ट्रेन, लाल मातीचे रस्ते यामुळे पर्यटक येथे आकर्षित होतात. माथेरानमधील घोड्यांचे व्यवस्थापन व त्यांच्या लिदीची विल्हेवाट आदींचा योग्य तो समतोल राखला जावा यासाठी सुनील शिंदे, रामचंद्र शिंदे, केतन रामाणे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी झाल्यानंतर तज्ज्ञ समितीने पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल सादर केला. त्यानंतर सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश हरित लवादाच्या पुणे विभागीय खंडपीठाने दिले. त्यापूर्वी न्यायमूर्ती दिनेश सिंह व तज्ज्ञ सदस्य सुधीर चतुर्वेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र द्या !
माथेरान नगर परिषदेला हरित लवादाने सांगितलेल्या सर्व मुद्यांवर सविस्तर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी लवादाने चार आठवड्यांची मुदत दिली असून इतर पक्षकारांनादेखील उत्तर देण्याकरिता एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. माथेरानमधील निसर्गसंपदा, हवा, घोड्यांचे असलेले आकर्षण कायम ठेवत शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
- या पर्यावरणीय अहवालात घोड्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करणे, तबेले पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राबाहेर हलवणे, मार्गांचे नियोजन, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पुढील तीन ते पाच वर्षे पर्यावरणीय परिणामांचे सातत्याने निरीक्षण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- नगर परिषदेने ई-टेम्पोमुळे मालवाहतूक करणाऱ्या टटूंची (घोडे) गरज कमी होऊन घोड्यांची संख्या आणि विष्ठेचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका मांडली.
- ई-टेम्पोला परवानगी देण्यापूर्वी विष्ठा कुठे नेली जाणार व तिच्यावर काय प्रक्रिया होणार, घोड्यांची संख्या कशी कमी केली जाणार, तबेले बाहेर कसे हलवले जाणार आणि जलस्रोतांचे संरक्षण कसे केले जाणार, याचा स्पष्ट आराखडा नगर परिषदेने सादर केलेला नाही.
