राजकुमार भगत । न्हावाशेवा
बडतर्फ कामगारांकडून होणाऱ्या हिंसक कारवायांमुळे टाळेबंदी केलेले मर्क्स सिएफएस सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सोमवार नवी मुंबईचे पोलिस उपायुक्त अशोक दुधे यांनी या बाबत तोडगा काढण्यासाठी कंपनीचे स्थानिक प्रशासन, उरण तालुक्यातील नेते आणि कामगार प्रतिनिधी यांची एक बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत येथिल स्थानिक प्रशासनाने कंपनी सुरू करण्यासाठी डेन्मार्क येथिल कंपनी प्रशासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचे मान्य केले आहे. मात्र कंपनीचे कामगार आणि प्रशासनाच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिस आणि कामगारांनी घ्यावी अशी सुचना यावेळी करण्यात आली. तसेच कामगारांना भडकावणाऱ्या स्थानिक पुढाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने पोलिसांची मात्र गोची झाली आहे.
उरणच्या जेएनपीटी बंदराजवळच्या द्रोणागिरी नोडमधिल मर्क्स(एपीएम) गोदामाला शुक्रवार ता. 28 सप्टेंबर पासून टाळे लागले आहे. त्यामुळे कंपनीत काम करणाऱ्या 450 कामगारांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. एपीएम कंपनीने व्यवसाय कमी होत असल्याचे कारण देत या गोदामातील 99 कामगारांना जानेवारी महिन्यात कामावरून कमी केले होते. या कामगारांना कामावर घ्यावे यासाठी अनेक वेळा शांततेत मोर्चे काढले होते आणि चर्चा केल्या होत्या. मात्र 24 जूलैला काढलेल्या मोर्चामध्ये उरणच्या एका भाजपाच्या नेत्याने चिथावणीखोर भाषण केल्याने कामगार चिथावले गेले आणि त्या बडतर्फ कामगारांनी 10 सप्टेंबर आणि 3ऑगस्टला कंपनीत येणाऱ्या कामगारांच्या बस अडवून त्यांना मारहाण केली.
कामगारांच्या हिंसक कारवायामुळे कंपनीने या 99 कामगारांना कामावर परत घेण्याचे तर सोडून द्या पण उलट द्रोणागिरीतील हे मर्क्स(एपीएम) सिएफसच बंद करून टाळेबंदी लागू केली. त्यामुळे या गोदामातील 450 कामगार आणि त्यांची कुटूंबे रस्त्यावर आली. या मोठ्या धक्क्याने उरण तालुक्यातील अनेक स्थानिकांचा रोजगार बुडाला. त्यामुळे कंपनीने केलेली टाळेबंदी मागे घ्यावी अशी मागणी येथिल स्थानिक पुढाऱ्यांकडून करण्यात येवू लागली. त्या अनुषंगानेच यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी पोलिस उपायुक्त अशोक दुधे यांनी पनवेल कार्यालयात या बाबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कंपनीचे स्थानिक प्रशासन ही टाळेबंदी उठविण्याच्या बाजूने दिसून आली. तसा प्रस्तावही त्यांनी पाठविण्यास तयारी दर्शवली. मात्र या नंतर जर आणखी हल्ले कींवा हिंसक कारवाया झाल्या तर या भागातील इतर तिन सिएफएस, गोदामे बंद करण्यात येतील असे सांगितले. तसेच या गोदामाची टाळेबंदी मागे घेणे हे डेन्मार्क येथिल कंपनीच्या संचालकांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल असे सांगितले.
यावेळी बैठकीला उपस्थित असलेल्या स्थानिक पुढाऱ्यांनी कामगारांना उसकावणाऱ्या पुढाऱ्यावर कायदेशिर कारवाई करून मर्क्स एपीएमच्या डेन्मार्क येथिल प्रशासनाला अश्वासित करावे अशी मागणी केली आहे. या बैठकीला उरणचे आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, उरण उत्कर्ष समितीचे गोपाळ पाटील, एपीएम सिएफएसचे शितल अरोरा, श्रीधर, योगेश ठाकूर, पोलिस उपायुक्त अशोक दुधे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त विठ्ठल दामगुडे, उरणचे पोलिस निरिक्षक एन. बी. कोल्हटकर, कामगार प्रतिनिधी रोशन ठाकूर, कमलाकर पाटील, दत्ता केदारी आणि कामगार उपस्थित होते.
