मुंबई महानगरातील विविध मेट्रो मार्गिका आणि मोनोरेलचे व्यवस्थापन हाताळणाऱ्या महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशनचा पक्षपाती आणि अन्यायकारक कारभार उघडकीस आला आहे. कांदिवली येथील चारकोप मेट्रो डेपो परिसरात बांधलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे वितरण सेवाज्येष्ठता नियम डावलून सुरू करण्यात आल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. निवासस्थान वितरणातील ‘वशिलेबाजी’विरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशनवर मेट्रो आणि मोनोरेलच्या नेटवर्कची जबाबदारी आहे. विविध मेट्रो प्रकल्पांतर्गत जवळपास 800 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी कर्मचारी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने चारकोप मेट्रो डेपो परिसरातील निवासस्थानांचे उद्घाटन चालू वर्षाच्या सुरुवातीला केले होते. शासकीय निवासस्थानांच्या वितरणासंदर्भात 1 डिसेंबरला कर्मचाऱ्यांना अचानक ई-ऑफीस प्रणालीद्वारे सूचना देण्यात आली. या प्रक्रियेंतर्गत वेबसाईटवर पहिल्यांदा ‘लॉग-इन’ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे सेवेत सीनिअर असूनही अनेक कर्मचाऱ्यांना निवासस्थानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. केवळ मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांनाच निवासस्थानांचे वितरण करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
निवासस्थान वितरण प्रक्रिया तत्काळ थांबवा!
कर्मचारी निवासस्थान वितरण प्रक्रिया अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. वास्तविक, कोणत्याही सरकारी विभागात कर्मचाऱ्याची नोकरीत रुजू झाल्याची तारीख, सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन निवासस्थानांचे वितरण केले जाते. महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशनने मनमानी पद्धतीने प्रक्रिया राबवली असून ‘फील्ड’वर काम करणाऱ्या सामान्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे तातडीने निवासस्थान वितरण प्रक्रिया थांबवा, अशी मागणी मेट्रो कॉर्पोरेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
