म्हाडाने लॉटरीत ठरवून दिलेल्या किमतीव्यरिक्त ऑमिनिटी किंवा डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या नावाखाली विजेत्यांकडून जादा पैसे उकळणाऱ्या बिल्डरांना आता चाप लागणार आहे. यापुढे 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या देकारपत्रात सुधारणा करण्याचे निर्देश दक्षता विभागाने परिपत्रकाद्वारे म्हाडाला दिले आहेत. तसेच देकारपत्रात नमूद केलेल्या किमतीव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्काची मागणी करू नये, अशा सक्त ताकीद बिल्डरांना देण्यात आली आहे.
20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेद्वारे नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे मिळावी यासाठी धोरण निश्चित केले आहे. बिल्डर विजेत्यांकडून देकारपत्रात नमूद किमती व्यतिरिक्त जादा पैसे उकळतात. परिणामी सर्वसामान्य घराचा दावा सोडतात. बिल्डर मात्र अतिरिक्त एफएसआय तसेच या घरांची खुल्या बाजारात विक्री करून दुहेरी फायदा मिळवतात. एका प्रकल्पात बिल्डरने विजेत्याकडून पार्किंगसाठी पाच लाख रुपये आकारले. त्या विजेत्याने विरोध केल्यामुळे बिल्डरने त्याच्यासोबत करारनामा केला नाही. ठाण्यात देखील एका प्रकल्पात बिल्डरने म्हाडाने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा सहा लाख रुपये जादा आकारले असे विजेत्यांचे म्हणणे आहे.
पार्किंगसाठी विजेत्यांवर दबाव टापू नका
देकारपत्रामध्ये नमूद विक्री किमतीवरच करारनामा करावा, सरकारी शुल्क वगळता इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑमिनिटी, डेव्हलपमेंट, लिगल चार्जेस आकारू नये, विजेत्याशी करारनामा केल्यानंतर त्याची एक पत्र मुख्य अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी, पार्किंग विकत घेण्यासाठी विजेत्यावर दबाव टापू नये, अशा सूचना देकारपत्रात नमूद कराव्यात, असे दक्षता विभागाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. या परिपत्रकाचे विकासकांनी काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी विनीत अग्रवाल यांनी दिल्या आहेत.
