‘एमएमआरडीए’च्या पनवेलमधील ताबा घेतलेल्या गिरणी कामगारांच्या घराचे एक वर्षाचे मेन्टेनन्स म्हाडाने जवळपास 42 हजार रुपये आकारले असून महिना मेन्टेनन्स 3 हजार 500 रुपये द्यावे लागणार आहे तर काही घरांची सोडत लागूनही तांत्रिक अडचणींमुळे कामगारांना त्या घराचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे म्हाडाने भरमसाट मेन्टेनन्स मागे घेऊन कमी करावा, या मागणीसाठी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने मंगळवार, 12 मार्चला सकाळी 11 वाजता कामगार आणि वारस वांद्रे म्हाडा कार्यालयावर निदर्शने करणार आहेत.
पनवेलमधील एमएमआरडीएच्या सोडतीत घरे लागलेल्या 2 हजार 417 घरांपैकी 800 घरांसाठी कामगारांनी 2020 मध्ये बँका तसेच वित्तीय संस्थांकडून 6 लाख रुपये कर्ज घेऊन म्हाडाला अदा केले होते, परंतु कोरोना काळात या घरांचा उपयोग विलगीकरणासाठी करण्यात आला. त्यामुळे कामगारांना ती घरे मिळू शकली नाहीत.
नुकतीच 800 घरांचे चाव्या वाटप करण्यात आले, मात्र कोरोना काळात विलगीकरणासाठी देण्यात आलेल्या घरांची मोठी नासधूस झाली आहे. त्यामुळे ती घरे दुरुस्त केल्याशिवाय कामगार स्वीकारणार नाहीत. त्यातील 200 कामगारांना न्यायालयीन कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे तर उर्वरित 1600 कामगारांच्या चावी वाटपाचा प्रश्न अजूनही गुलदस्त्यात आहे. या सगळय़ाविरोधात गिरणी कामगार संघटना कृती संघटना आणि रहिवासी कृती समितीचे नेते म्हाडा अधिकाऱयांची भेट घेणार आहेत. यावेळी कृती समितीच्या समन्वयक जयश्री खाडीलकर-पांडे, गोविंदराव मोहिते, जयप्रकाश भिलारे, नंदू साटम, निवृत्ती देसाई, रघुनाथ अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर, सेव्रेटरी शिवाजी काळे आदी उपस्थित राहणार आहेत.
