मुंबईतील बीआयटी चाळींमधील पोलीस आणि महानगरपालिका कर्मचाऱयांना विनामूल्य घरे देण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी शिवसेना आमदार मनोज जामसुतकर यांनी विधानसभेत केली.
विरोधी पक्षाने मांडलेल्या 293 च्या प्रस्तावावर बोलताना मनोज जामसुतकर यांनी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचला. राज्यातील रोजगारांमध्ये जास्तीत जास्त भूमिपुत्रांना सामावून घेतले पाहिजे. राज्यात विविध योजनांचा निधी रखडला आहे. त्याचा परिणाम शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक व लाभार्थ्यांवर होत आहे. कंत्राटदारांचे हजारो कोटी रुपये शासनाकडे थकीत असल्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांची थकीत रक्कम शासनाने त्वरित अदा करावी, असे जामसुतकर यांनी सांगितले.
राज्यात 71 लाख बेरोजगार
कौशल्य विकास केंद्राच्या आकडेवारीप्रमाणे राज्यात 71 लाख बेरोजगारांची नोंद झाली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तरुण पिढी गुन्हेगारीकडे वळत आहे. ते रोखण्यासाठी नवे उद्योग उभे राहिले पाहिजेत आणि राज्यातील उद्योग इतरत्र जाणार नाहीत याचीही काळजी घेतली पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी केली.
महापालिकेचे हजारो कोटी सरकारकडे थकीत
मुंबई महानगरपालिकेचे हजारो कोटी रुपये मालमत्ता करापोटी राज्य शासनाकडे थकीत आहेत. नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील एमएमआरडीएकडे 930 कोटी, म्हाडाकडे 369 कोटी, पोलीस आयुक्त 71 कोटी, राज्य सरकारकडे 222 कोटी तर केंद्राकडे 209 कोटी रक्कम थकीत आहे. सरकारने थकीत रक्कम तातडीने महापालिकेला दिली पाहिजे, अशी मागणी जामसुतकर यांनी केली.
