बिनविरोध निवडीला हायकोर्टात आव्हान; मनसेची याचिका, उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी

महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांची बिनविरोध निवड वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, या निवडीला आज मनसेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बिनविरोध उमेदवारांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली असून या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होत आहेत. त्यात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या माघारीमुळे तसेच छाननीत अनेक अर्ज बाद झाल्याने तब्बल 70 नगरसेवक बिनविरोध ठरले आहेत. मुख्य म्हणजे यातील 68 नगरसेवक सत्ताधारी भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट या महायुतीचे आहेत. त्यात कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे पालिकेत मिळून भाजप आणि शिंदे गटाचे 29 उमेदवार बिनविरोध ठरले.

लवकरच सुनावणी

बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी किमान मतांच्या अनिवार्यतेबाबत विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मध्ये सुधारणा करण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टात लवकरच सुनावणीची शक्यता आहे.

आयुक्तांचे डोळे विस्फारले

किती ठिकाणी बिनविरोध झाले अशी त्यांनी माझ्याकडे विचारणा केली. त्यावर कल्याण-डोंबिवलीत 21 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचे सांगितले तेव्हा त्यांचे डोळेही विस्फारले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही असे झाले नाही. एका महत्त्वाच्या महानगरपालिकेत 21 जण बिनविरोध निवडून येतात. हे सांगितल्यावर त्यांनाही त्याचे गांभीर्य समजले आहे, असे अविनाश जाधव यांनी सांगितले.

थेट आयुक्तांना फोन

आम्ही पालिका आयुक्तांना ही माहिती व पुरावे दिल्यावर आयुक्तांनी ठाण्याच्या निवडणूक आयुक्तांना पह्न केला आणि त्वरित अहवाल मागवला आहे. त्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतला असल्याचे अविनाश जाधव यांनी सांगितले.

बाद केलेला अर्ज पुन्हा आला

आम्ही आयोगाला उदाहरणेही दिली आहे. ठाणे प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये विक्रम चव्हाण उमेदवार आहेत. ते तिथे उपस्थित नसताना त्यांचा अर्ज बाद करण्याचा प्रयत्न झाला. आणि नोटिफिकेशनमध्ये त्यांचा अर्ज बाद झाला असेही आले. त्यानंतर पुन्हा अर्ज ठेवण्यात आला. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे आम्ही निदर्शनास आणले.

माघारीसाठी धमक्या आणि आमिषे दाखवल्याचा आरोप

बिनविरोधच्या या ट्रेंडवर विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप घेतले जात असून आज ठाण्यातील मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. महायुतीतील पक्षांनी इतर पक्षांतील उमेदवारांना धमकावून तसेच आमिष दाखवून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशिष्ट कालावधीत ही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

आयोगाने ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवला

ठाणे व कल्याण डोंबिवलीत बिनविरोध निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या निवडीची सखोल चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निकाल जाहीर करू नये, अशी मागणी मनसेने आज राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यावर निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दोन्ही पालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवला आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेतली आणि पुरावे सादर केले. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना अविनाश जाधव म्हणाले की, ठाण्यातील निवडणूक निर्णय अधिकारी मागील दोन-तीन दिवस भयानक वागले आहेत. पैशाच्या अमिषावर उमेदवार गायब करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराबाहेर जातानाचे व्हिडीओ आहेत. ते आम्ही निवडणूक आयुक्तांना दाखवले. काही वैयक्तिक माहितीही त्यांना दिली.