हिंदुस्थानला मॉडर्नाची लस मिळणार की नाही? कायदेशीर संरक्षणाच्या अटीमुळे पेच कायम

हिंदुस्थानने मॉडर्नाच्या लसीला आपत्कालीन मंजुरी दिली आहे. मात्र लसीच्या दुष्परिणामानंतर उद्भवणाऱ्या कायदेशीर संकटाला जबाबदार कोण, भरपाई कोणी द्यायची याबाबत केंद्र सरकार मंथन करीत असून याबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही. मॉडर्ना कंपनीने नुकसानीच्या जबाबदारीपासून कायदेशीर संरक्षण मागितले आहे. सरकारने ही अट मान्य केली तरच मॉडर्ना कंपनी आपली लस हिंदुस्थानात पाठवणार आहे. त्यामुळे या लसीच्या हिंदुस्थान एण्ट्रीपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

देशातील कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरण मोहिमेला गती देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्याअनुषंगाने अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीला आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली. मात्र कंपनीने मागितलेल्या कायदेशीर संरक्षणाच्या अटीवर सरकारने अजून निर्णय घेतलेला नाही. भविष्यात लसीच्या दुष्परिणामातून कुठलेही संकट उभे राहिल्यास कंपनीकडून भरपाई मागितली जाऊ नये, अशी हमी मॉडर्ना कंपनीने मागितली आहे. याबरोबरच फायझरनेही हिंदुस्थानकडे अशा प्रकारचीच सूट मागितली आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या अटींवर केंद्र सरकारने अजून निर्णय घेतला नसल्यामुळे विदेशी लसी हिंदुस्थानात लवकर दाखल होण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांनी फायझर आणि मॉडर्नाच्या लसींना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. त्याच आधारे दोन्ही कंपन्यांनी हिंदुस्थानपुढे अशा संरक्षणाची अट ठेवली आहे.

औषधे कायद्यांमध्ये ‘इन्डेम्निटी’ची तरतूद नाही

नवीन औषधे किंवा लसींना मान्यता देताना संबंधित कंपनीला इन्डेम्निटी अर्थात कायदेशीर संरक्षण देण्याची तरतूद देशातील औषधे कायद्यांमध्ये नाही. जर औषधे वा लसींना हे संरक्षण दिले तर त्या औषधे वा लसीपासून होणाऱ्या दुष्परिणामांना सरकारला तोंड द्यावे लागेल. सरकार व औषधे-लस पुरवठादारांच्या करारामध्ये याचा उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे मॉडर्ना आणि फायझर या विदेशी लसींच्या आगमनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या