चुकीच्या धोरणांमुळे कोर्टाच्या पायऱयांवर तोंडावर आपटणाऱ्या मोदी सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयाशी पंगा घेतला आहे. न्यायालय सर्वोच्च नसून संवैधानिक तरतुदी आणि तत्त्वांना बांधील आहे. लोकशाहीमध्ये न्यायालयांकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. जर लोकशाहीतील एका घटकाला दुसऱ्या घटकावर शिरजोरी करण्यास मुभा दिली तर संवैधानिक अराजकता निर्माण होईल, अशी भूमिका मोदी सरकारने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत मांडली.
राज्य विधिमंडळाने सादर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपालांना तीन महिन्यांची डेडलाईन देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मोदी सरकारने विरोध केला आहे. त्या अनुषंगाने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सरकारचे लेखी उत्तर सादर केले. राष्ट्रपती व राज्यपालांना राज्यांच्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी डेडलाईन आखून देता येईल का? यावरून पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी मेहता यांनी कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकार विभाजनाबाबत भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्रेष्ठत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अधिकारांचे पृथक्करण हा संवैधानिक चौकटीचा भाग आहे, मात्र काही वर्षांपासून व्यावहारिक वापरात एकमेकांवर काहीअंशी वरचढ होणे आणि नियंत्रण येण्यासह अधिकारांचे मिश्रण तयार झाले आहे, असे मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून म्हटले.
राज्यपाल केवळ केंद्राचे दूत नाहीत!
संघराज्याच्या चौकटीमध्ये राज्यपालांना परके मानता येणार नाही. राज्यपाल हे फक्त केंद्राचे दूत वा ‘पोस्ट ऑफिस’ नाहीत. राज्यांनी ‘घाईघाईने केलेल्या कायद्यांवर’ नियंत्रण ठेवणारे एक साधन आहे. किंबहुना, ते संघराज्यीय व्यवस्थेतील संपूर्ण राष्ट्राचे प्रतिनिधी असतात, असेही सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी लेखी उत्तरामध्ये नमूद केले आहे.
पदे राजकीय, पण लोकशाहीच्या इच्छाशक्तीचे प्र्रतिनिधित्व राज्यपाल आणि राष्ट्रपती ही राजकीय उच्च पदे आहेत, पण ती लोकशाहीच्या इच्छाशक्तीचे प्रतिनिधित्व करतात. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होते, तर मंत्रिमंडळ राज्यपालांची नियुक्ती करते. थेट निवडणुका हा काही लोकशाही प्रक्रियेचा एकमेव प्रकार नाही. लोकप्रतिनिधींद्वारे केल्या जाणाऱया नियुक्त्याही लोकाशाहीवरील आस्थेचे कायदेशीर केंद्र आहेत, असे म्हणणे मेहता यांनी मांडले आहे.
