जन्मदात्री आईला मुलाकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. पती जीवंत असला तरी किंवा पतीकडून पोटगी मिळत असली तरी महिला तिच्या मुलाकडे पोटगीचा दावा करु शकते, असा महत्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांच्या एकलपीठाने फारुख विरुद्ध कायक्कुट्टी प्रकरणात हा निकाल दिला.
मुलाचे त्याच्या वृद्ध आईप्रती असलेले कर्तव्य हे केवळ नैतिक नाही तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 144) अंतर्गत कायदेशीर बंधन आहे. कायद्यातील ती तरतूद न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना पत्नी, मुले किंवा स्वतःचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांसाठी पोटगी मागण्याचा अधिकार देते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित तरतुदीनुसार आईला तिच्या मुलांकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार तिच्या पतीच्या दायित्वापेक्षा स्वतंत्र आहे. पती जिवंत असला किंवा पोटगी देण्यास सक्षम असला तरीही महिला तिच्या मुलांकडे पोटगी मागू शकते, असे न्यायालय म्हणाले.
कायदेशीर तरतुदीवर विस्तृत भाष्य करीत न्यायालयाने आईप्रती मुलाची असलेली जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. जर आई स्वतःचे पालनपोषण करु शकत नसेल आणि पती पुरेसा आधार देत नसेल तर मुलाला कायदेशीररित्या योगदान द्यावे लागू शकते. एखाद्या महिलेच्या पतीकडे पुरेसे साधन आहे तसेच पती तिला पोटगी देतो ही वस्तुस्थिती मुलाला आईचे पालनपोषण करण्याच्या स्वतंत्र वैधानिक दायित्वापासून मुक्त करीत नाही, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. कुटुंब न्यायालयाने अपिलकर्त्या मुलाला त्याच्या 60 वर्षीय आईला दरमहा 5 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, मुलाची जबाबदारी स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने ते अपिल फेटाळले.
