शाळेची माध्यमभाषा

301

>>हेमांगी जोशी

महाराष्ट्रामध्ये 56 मातृभाषा बोलल्या जातात. अरुण जाखडे आणि गणेश देवी यांनी संपादित केलेल्या लोकभाषा सर्वेक्षणात या सर्व भाषांची तपशीलवार माहिती आहे. मराठवाडी किंवा नागपुरी बोली असणाऱयांचे मराठीशी नाते काय? त्यांनी आपल्या मातृभाषेऐवजी मराठी माध्यमात शिक्षण घेण्याचे अर्थ काय आहेत? त्यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घ्यावे की घेऊ नये? या मुद्यांचा ऊहापोह येथे करण्यात आला आहे.
मराठवाडी, नागपुरी, अहिराणी या प्रादेशिक बोलींच्या तसेच कोरकू गोंडी, पारधी, कैकाडी, या आदिवासी व भटक्या बोलींच्या समूहासाठी मराठी ही संपर्क भाषा आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या बोली बोलणाऱया लोकांना एकमेकांशी संवाद करण्यासाठी मराठी या सामायिक भाषेचा उपयोग होतो. शासनदरबारी संपर्काची भाषा ही मराठी आहे. म्हणजे निवेदने, अर्ज, तक्रारी हे सर्व मराठी, म्हणजे एका सामायिक भाषेतून करणे सोयीचे जाते. शिक्षण घेण्यासाठीही मराठी ही एक सामायिक भाषा सरकारला सोयीचे जाते. 56 मातृभाषांमधून शिक्षण उपलब्ध करणे अवघड आहे. इतर मातृभाषांच्या तुलनेत मराठी ही जास्त प्रमाणात ज्ञानभाषा आहे. म्हणजे मराठीमध्ये विपुल साहित्य तयार होते. देशोदेशींच्या साहित्याचे भाषांतर मराठीमध्ये होते. वृत्तपत्रे, मासिके, अंक या साऱयाची निर्मिती मराठीत होते. निकटच्या परिसरात असणारी व वाचन-साहित्य उपलब्ध असणारी मराठी शिकणे आणि आत्मसात करणे या विविध मातृभाषेतील लोकांना सोयीचे जाते, कारण यातील निम्म्यापेक्षा जास्त भाषांची मराठी ही बहीण आहे. म्हणजे या भाषांमध्ये भाषिक साम्य आहे (म्हणजे बरेच शब्द समान आहेत), भाषिक रचनेचेही साम्य आहे (उदा. वाक्यरचना ही कर्ता, कर्म, क्रियापद अशा पद्धतीने आहे). शिवाय एखादी भाषा येण्यासाठी ती परिसरात बोलली व ऐकली जावी लागते ही अटही मराठी भाषा पूर्ण करते.

तशी स्थिती इंग्रजी भाषेची नाही. इंग्रजी ही महाराष्ट्रातील मातृभाषांसाठी परकी भाषा आहे. या भाषांचे इंग्रजी भाषेशी कोणत्याही प्रकारे साम्य नाही. भाषिक रचनेच्या दृष्टीनेही इंग्रजी फार परकी आहे (उदा. वाक्यरचना कर्ता, कर्म, क्रियापद अशी येते). शिवाय ती परिसरातील नित्य ऐकण्या-बोलण्यातील भाषा नाही. त्यामुळे इंग्रजी भाषा ‘येणे’ किंवा ‘शिकणे’ हे वेळखाऊ व बऱ्याच वेळा अवघड होते.
या पार्श्वभूमीवर, इंग्रजी माध्यमातून शिकताना महाराष्ट्रातील मुलांना प्रथम ही परकी असलेली इंग्रजी भाषा शिकावी लागते आणि मग त्या भाषेतून संबंधित विषयातल्या संकल्पना शिकाव्या लागतात. या दोन टप्प्यांमुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मुलांच्या संकल्पना स्पष्ट होत नाहीत, पाया पक्का होत नाही.

जी भाषा येतच नाही त्या भाषेतून मुळीच शिक्षण होणार नाही. जे काही होते ती पोपटपंची आणि निव्वळ पाठांतर. जे पोपटपंचीतून पाठांतरातून बोलले जाते त्याचा अर्थच अशावेळी मुलांना येत नसतो, उमगत नसतो. आणि ज्ञान हे तर पूर्णपणे अर्थबांधणीतून होते. शिक्षणातील मजकुराचा अर्थच लागत नसेल तर शब्द हे केवळ बुडबुडे राहतात. जसजसे वरच्या वर्गांकडे जावे तसतशा विषयांतील संकल्पना गुंतागुंतीच्या होत जातात, सखोल होत जातात. भाषा जर पक्की नसेल तर वरच्या वर्गांचे शिक्षण अवघड होऊन बसते. मग अति-अभ्यासाचा ताण पालक व शिक्षक मुलांवर देऊ लागतात. सतत अभ्यासाचा ताण असलेली मुले मग आपला आत्मविश्वास पूर्णपणे हरवून बसलेली दिसून येतात.marathi

जी भाषा जवळची, परिसरात मुबलक उपलब्ध असलेली ती मराठी असल्याने चांगले शिक्षण हे मराठीतच शक्य होईल.
मराठी शाळेत घातलं तर पाल्याचं भवितव्य धोक्यात येईल, इंग्रजी माध्यमाला पर्याय नाही, अशा चुकीच्या समजुतींनी पालक वेढले गेले आहेत. याला छेद देणारी उदाहरणे आपल्या अवती-भवती मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. मराठी माध्यमात शिकून जगाच्या पटलावर भरीव कार्य केलेली उदाहरणे आपण वारंवार ऐकत असतो. उन्नत आयुष्याचा मार्ग चांगल्या शिक्षणातून, ज्ञानातून जातो, इंग्रजीच्या केवळ पोपटपंचीतून नव्हे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे, हे नीट लक्षात घ्यावे.
मग मुलांना इंग्रजी कशी येणार?
मराठीतून शिक्षण दिलं तरी इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाची आबाळ मात्र होता कामा नये, हेही तितकंच खरं आहे. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे इंग्रजी ही भाषिक रचनेच्या दृष्टीने व वापराच्या दृष्टीने परकी भाषा आहे. परकी भाषा अगदी लहान वयापासूनही मुले शिकू शकतात. पण परिसरात इंग्रजी बोलण्यात, वावरण्यात नसेल तर ती भाषा आत्मसात, मुखोद्गत करण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. परकी भाषा शिकण्यासाठी काही विशेष प्रयत्नही आवश्यक असतात. शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व असण्याची गरज असते. तुम्ही पाहत असाल की, महाराष्ट्रातील शाळांमधील शिक्षकांना इंग्रजी मुळीच अवगत नाही. इंग्रजी माध्यमातील शाळांच्या शिक्षकांचेही इंग्रजी वाईट असते, ते शिक्षक इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण शिकलेले असले तरीही. (त्याला अपवाद काही शाळा आणि शिक्षक आहेत, पण अपवाद हे नियम नाहीत.) गल्लोगल्ली उभारलेल्या इंग्रजी माध्यमातील शाळांमधील शिक्षणस्थितीचा कोणीतरी पद्धतशीर अभ्यास करावाच, म्हणजे चिंताजनक आणि भयावह शिक्षणस्थिती समोर येईल. या परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेऊन इंग्रजी चांगले होते हा भ्रमच राहतो.

अशा स्थितीत प्रश्न पडतो की मुलांना इंग्रजी येणारच नाही की काय? निश्चितपणे येईल, पण ती येण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ मुलांना घेऊ द्यावा. भाषा ही छडीच्या बडग्याने किंवा एखादी गोळी खाऊन येणारी गोष्ट नाही. भाषा येण्यासाठी ती मुलांनी ऐकत राहणे, बोलण्याची संधी निर्माण करणे, अक्षरओळख झाली की वाचनाच्या संधी निर्माण करणे गरजेचे असते. मराठी शाळा यासाठी विशेष कार्यक्रम आखू शकतात. त्यांच्या शाळांतील शिक्षकांचे, मुलांचे इंग्रजी चांगले होण्यासाठी कार्यक्रम आखू शकतात. त्यासाठी बाहेरील संस्थांची मदतही मिळवता येईल. इंग्रजी शिकण्यासाठी घाई, आपले दुराग्रह उपयोगाचे ठरत नाहीत किंबहुना मुलांच्या घडण्याला, आत्मविश्वासाला मारकच ठरतात. या दृष्टीने पहिलीपासून इंग्रजी हे उपयुक्त धोरण आहे. मुलांना अवगत असणाऱया भाषेतून खरे शिक्षण घेऊ द्यावे व दुसरीकडे इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर भाषा येण्यासाठी प्रयत्न करीत राहावे.

जेव्हा कुणाला कामासाठी, निवासासाठी स्पॅनिश, रशियन किंवा चिनी भाषा शिकण्याची गरज पडते तेव्हा ती शिकली जाते की नाही? इंग्रजीचेही तसेच आहे. गरज निर्माण होते तेव्हा लोक ती भाषा आवर्जून शिकतील. शिवाय लहानपणापासून, म्हणजे पहिलीपासून इंग्रजी माहीत आहेच, त्याचाही लाभ ती भाषा शिकताना निश्चित होईल.
अगदीच समाजाचा जर टोकाचा आग्रह असेल तर आठवीपासून सेमी-इंग्रजीचा पर्याय त्यातल्या त्यात व्यवहार्य आहे. सातवीपर्यंत मुलांना इंग्रजी भाषा चांगली परिचित झालेली असते. त्यामुळे आठवीचे सेमी इंग्रजी माध्यम झेपविण्याची त्यांची क्षमता वाढली असेल असे गृहीत धरायला हरकत नाही.

आतापर्यंतच्या शिक्षण धोरण दस्तावेजांनी, अलीकडच्या 2005 च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ाने आणि 2009 च्या शिक्षणहक्क कायद्याने, जगातल्या नामवंत शिक्षणतज्ञांनी आणि विचारवंतांनी शालेय शिक्षण मातृभाषेतून होणं मुलांच्या विकासासाठी व शिक्षणासाठी आवश्यक असतं हे वारंवार ठासून सांगितलं आहे, अधोरेखित केलं आहे. मातृभाषेचे बोट धरत संपर्क भाषेतून शिक्षण घेणं हे जास्त योग्य आहे. कोणत्याही सरकारांनी निर्णय शहाणपणाने घ्यावेत अशीच अपेक्षा असते. केवळ लोकानुनय करणारे, सामान्य समजांवर आधारून निर्णय घेण्याची कृती सरकारने तरी करू नये.
(लेखिका शिक्षण हक्क चळवळीशी निगडीत असून बहुभाषिक शिक्षण या विषयात कार्यरत आहेत.)
n [email protected]

नुकताच आंध्र प्रदेश सरकारने सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे अयोग्य आहे. अयोग्य का, याचे विश्लेषण करणारा हा लेख. सोयीसाठी महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले आहे. मातृभाषेचे बोट धरत संपर्क भाषेतून म्हणजे मराठीतून शिक्षण घेणे का उचित आहे याची मांडणी या लेखातून केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या