राज्यातील ज्या प्राध्यापकांनी (अधिव्याख्यात्यांनी) एमफिल आणि पीएचडी केली आहे अशांना नेट/सेटमधून सवलत देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेतला जाईल. या संदर्भातील जीआर निर्णय आठ दिवसांत काढणार असल्याचे उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. परिषदेचे सदस्य राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी मांडली. या संदर्भात कपिल पाटील, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे, अभिजीत वंजारी, डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रश्न विचारले.
अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित वरिष्ठ महाविद्यालयात अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्त होण्यासाठी नेट/सेट बंधनकारक आहे. तसे नसल्यास बिगर नेट/सेट प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ घेता येत नाहीत. एमफिल करून १४ जून २००६ रोजी नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना हे लागू होते. या आधी नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना हा नियम लागू होत नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री सामंत यांनी सांगितले. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालय येथे महाराष्ट्र राज्य एमफिल कृती समितीमार्फत रिट याचिका दाखल केलेली होती. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.
माधुरी देशमुख एमफिल प्रकरण अपवाद
माधुरी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत नियुक्त होताना जाहिरातीमध्ये नेट/सेटचा उल्लेख नव्हता, तसे नमूद करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे देशमुख यांनी याचिकेत एमफिल असणाऱ्या उमेदवारांना अधिव्याख्याता पदावर नियुक्त नेट/सेट परीक्षा पास होण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी सुनावणी दरम्यान कोणतीही हरकत न घेता देशमुख यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. हे संपूर्ण प्रकरण अपवाद असल्याचेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.
