बीड जिल्ह्यात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच एमआरईजीएससाठी 740 कोटी रूपयाचा निधी प्राप्त झाला होता. या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच न्यायालयाने देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीत अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या असून यात बीड पंचायत समितीमध्ये 20 कोटी रूपयाचा घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह बडे मासे यात अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बीड जिल्ह्यासाठी 2011 ते 2018 पर्यंतच्या कालावधीत 740 कोटी रूपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून रस्ते, विहिरी, वृक्षसंगोपन, बांधबंधस्ती, डोंगरावर चर खांदणे आदी कामे नियोजित केली होती. मात्र आलेल्या निधीत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाला, अनियमितता आढळून आली. झालेल्या कामाची यादी प्रकाशित झाली नाही. चावडी वाचन झाले नाही. कामे झाली की नाही असा सवाल उपस्थित केला गेला. यातच बीड पंचायत समितीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि संबंधित मंत्रालयाकडे करण्यात आल्या होत्या.
बीड पंचायत समितीअंतर्गत राजुरी आणि बेलुरा या दोन गावात झालेल्या कामांची चौकशी करण्यात आली असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि राजकीय पुढारी यामध्ये गुंतण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणात संभाजीनगर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत याबाबत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावरून बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीडसह जिल्ह्यातील पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर याची चौकशी केली असता अनेक ग्राम पंचायतमध्ये याच्या नोंदीच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी उपायुक्तांच्या माध्यमातून उच्च अधिकाऱ्याची नेमणूक केली असून या अधिकाऱ्याच्या अहवालावर आता पुढील कारवाई निश्चित करण्यात येणार आहे. हा चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर आढळून आलेले मोठे गौडबंगाल नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आले हे आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
