मुंबईतील विविध ठिकाणच्या तबेला मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत या प्रश्नावर तोडगा निघावा म्हणून राज्याचे महसूल आणि दुग्धविकास विभाग यांच्या सचिवांची एक समिती नेमण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. तसेच या समितीने तबेले मालक संघटनेसोबत 26 डिसेंबर रोजी मंत्रालयात बैठक घेऊन या प्रश्नावर तोडगा काढण्यबाबत सूचना केल्या.
मुंबई तसेच उपनगरातील 36 हजार गुरांच्या तबेल्यांमुळे प्रदूषणाचा तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे या प्रकरणी जनहित मंच या संस्थेच्या वतीने 2005 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे या याचिकेची दखल घेत ऍड. विवेक शिराळकर यांची ‘न्यायालयीन मित्र’ (अमायकस क्युरी) म्हणून नेमणूक केली. प्रदूषणाच्या मुद्यावर मुंबईतील सर्व गाई आणि म्हशींचे तबेले डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे हलवण्याचा निर्णय सरकारने 2007 साली घेतला होता. मात्र, त्या भागात आवश्यक त्या सोयीसुविधा नसल्याचे तबेले मालक संघटनेने म्हणणे होते. त्यानंतर आरे कॉलनीमध्ये जमीन देता येईल, अशा आशयाच्या एका पत्राच्या आधारे तबेला संघटनेने उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केला. गेल्या सात वर्षापासून या विषय न्यायप्रविष्ठ होता. सोमवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायामूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी राज्याचे महसूल विभाग आणि दुग्धविकास विभाग यांच्या सचिवांची एक समिती गठीत करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
