शाळांवर आमचा विश्वास आहे, फी भरली नाही म्हणून एखाद्या विद्यार्थ्याला काढून टाकणे, त्याच्याकर कारकाई करणे असे काही शाळा करणार नाहीत. जर का याबाबत आमच्याकडे पालकांची तक्रार आलीच तर मात्र आम्ही याची नक्कीच दखल घेऊ, अशा शब्दांत हायकोर्टाने फी वाढीचा निर्णय घेणाऱ्या शाळांना ठणकावले.
कोरोनामुळे फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये, ती टप्प्याटप्प्याने घ्यावी असा निर्णय शासनाने घेतला, त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूलच्या वतीने कधी आणि कोणत्या आधारावर फी वाढ करण्यात आली त्याबाबत कोर्टाला माहिती देण्यात आली त्यावर कोर्टाने सांगितले की सर्वच याचिकाकर्त्यांनी आधी फी वाढीचा निर्णय घेतला आता फी वाढीचा निर्णय केव्हा घेण्यात आला याबाबत 10 दिवसात सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याना दिले व सुनाकणी 26 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
भविष्यात व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यावी लागेल
सुनावणीवेळी क्वॉरंटाईन असलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठासमोर दोन आठवड्यांची मुदत मागितली जेणेकरून पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहता येईल, त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले की, कोरोनामुळे सध्याची परिस्थिती चांगली नाही, कदाचित भविष्यात प्रत्यक्ष सुनावणीऐवजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारेच सुनावणी घ्यावी लागेल.
