अवैध बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांचे चांगलेच कान उपटले. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही, पालिका अधिकाऱयांनी स्वतःहून ही कार्यवाही करायला हवी, असे न्यायालयाने ठणकावले.
हडपसर येथील अवैध बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने महेश तुपे व श्रीनिवास इंदलकर यांनी याचिका केली आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. संबंधित बांधकाम अवैध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही पुणे पालिकेने त्यावर कारवाई केलेली नाही. याचा खुलासा पुणे पालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 16 जून 2025 रोजी होणार आहे.
जबाबदारी कोणाची
- बेकायदा बांधकामांवर कारवाई झालीच पाहिजे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पुणे पालिकेला लागू होतात की नाही हेही आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट करावे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश बंधनकारक असतील तर हडपसर येथील अवैध बांधकामांवर कारवाई न होण्यामागे कोणता अधिकारी जबाबदार आहे याचा खुलासा आयुक्तांनी करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
- अवैध बांधकामांवर कारवाई झालीच पाहिजे असे आदेश वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाचे पालन सर्वांनीच करायला हवे.
यामध्ये दुमत असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. - कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही अनधिकृत बांधकाम करणाऱयांवर जाणीवपूर्वक कारवाई होत नाही, असे गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
