रस्त्याच्या आड येणारी बांधकामे जमीनदोस्त करू पाहणाऱ्या नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले ग्रामपंचायतीकडून बांधकामास परवानगी मिळूनही बांधकामे अनधिकृत कशी काय ठरवता, असा सवाल करत न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या एकलपीठाने प्रशासनाला जाब विचारला. रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कारवाई नको, असे बजावत न्यायालयाने कारवाईला तूर्तास स्थगिती दिली.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर महामार्गालगत असलेल्या गावातून वाढवण बंदरासाठी कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार असून बेलगाव, डगा, तळेगाव, अंजनीरे, महिरावनी, खंबाळे, पेगलवाडी व इतर अनेक गावे बाधित होणार आहेत. येथिल रहिवाशांची घरे बेकायदा ठरवत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ‘एमआरटीपी’ कायद्यांतर्गत वर्षानुवर्षे स्थायिक असलेल्या रहिवाशांना नोटीस बजावली व घरे रिकामी करण्यास सांगितले. याप्रकरणी सुरेखा पाटील व इतर रहिवाशांनी हायकोर्टात ऍड. आशीष गायकवाड व ऍड. अनिरुद्ध रोटे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करत दाद मागितली. या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली. तसेच तूर्तास या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश देत न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी 24 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
