कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान निर्बंधांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या भाजप नेत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. भाजप नेत्यांविरोधातील गुन्हे रद्द करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने आठ याचिका फेटाळून लावल्या. कोरोना महामारीच्या काळात हे एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने भाजप नेत्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, माजी आमदार सुनील राणे आणि दहिसर येथील विद्यमान आमदार मनीषा चौधरी यांच्यासह अन्य भाजप नेत्यांनी उच्च न्यायालयात आठ याचिका दाखल केल्या होत्या. लॉकडाऊनदरम्यान दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या आठही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने लागू केलेल्या निर्बंधांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरुन भाजपच्या नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अंतर्गत गोपाळ शेट्टी यांच्याविरोधात दोन एफआयआर, सुनील राणे यांच्याविरुद्ध पाच आणि मनीषा चौधरी यांच्याविरुद्ध एक एफआयआर दाखल केला होता. संबंधित गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करीत भाजप नेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
भाजप नेत्यांविरोधातील गुन्हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्या भाजप नेत्यांच्या वकिलांनी केला. सार्वजनिक हितासाठी केलेल्या निदर्शनांनंतर हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाने ते रद्द करावेत, अशी विनंती वकिलांनी केली. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. राजकीयदृष्ट्या संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी आधीच एक सरकारी प्रक्रिया आहे. याचिकाकर्त्यांनी थेट न्यायालयाला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करण्याऐवजी त्याचे पालन करावे, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि आठही याचिका फेटाळून लावल्या.
