माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित कथित मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला दणका दिला आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी अर्जदाराविरुद्धचा खटला रद्द करणे आवश्यक आहे असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने नागपूर येथील वकील किशोर देवानी यांच्या विरोधातील मनी लॉण्डरिंगचा खटला रद्द केला.
देवानी यांच्या ‘प्रीमियर पोर्ट लिंक्स’ कंपनीला ‘फ्लोरिश प्रॉपर्टीज’ (देशमुख कुटुंबाशी संबंधित कंपनी)कडून सुमारे 2.20 कोटी मिळाले होते. या पैशांचा वापर मालमत्ता खरेदीसाठी करून देवानी यांनी मनी लॉण्डरिंगमध्ये मदत केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. देवानी यांनी हा खटला रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली या याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर सुमारे 15 वर्षांनी कथित गुन्हा घडला असेल तर त्या गुह्यातील पैशांशी कोणताही संबंध असू शकत नाही, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने देवानी यांच्याविरोधातील खटला रद्द केला.
