राज्यात महिला, मुली बेपत्ता होण्याच्या आणि अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या सव्वा वर्षात 18 वर्षाखालील बेपत्ता मुलींची संख्या 4096 तसेच 18 वर्षांवरील बेपत्ता महिलांची संख्या 33 हजार 599 अशी एकूण 37 हजार 695 वर पोहोचली आहे तर गेल्या चार वर्षांत छेडछाड आणि अत्याचारांचे 16 हजार 160 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी या घटना रोखण्यासाठी विविध मोहिमा राबवत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधान परिषदेत शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी राज्यात महिला, अल्पवयीन मुली यांची छेड आणि अत्याचाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या ‘ट्रक द मिसिंग चिल्ड्रन’च्या धर्तीवर ‘ट्रक द मिसिंग वुमन’ पोर्टलसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे का, जर केले असेल तर हे पोर्टल कधीपासून सुरू होईल? त्याचबरोबर 2024 साली मुंबई उच्च न्यायालयात बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची काय प्रगती आहे, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
बेपत्ता होणाऱ्या प्रकरणांचा केवळ पोलिसी नाही तर समाजशास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला जावा तसेच महिला आयोग, पोलीस खाते आणि बालकल्याण विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यावर काय पावले उचलणार, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. दरम्यान, यासंदर्भात भरोसा सेलकडून काम सुरू आहे, मात्र आता याकडे समाजशास्त्राrय दृष्टीने पाहण्यासाठी, त्यावर काम करण्याचा प्रयत्न सुरू केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेल्पलाईन
हरवलेल्या महिला/बालकांबद्दल माहिती देणेकरिता डायल 112 तसेच महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभाग कार्यालयात सुरू असलेल्या महिला व बाल हेल्पलाइन 865722777 आणि 2877777980 चा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पोलीस उपविभागात मिसिंग सेल स्थापन करण्यात येणार आहे. पोलीस काका व पोलीस दीदी कार्यक्रमात काम करणाऱया पोलीस कर्मचाऱयांनी असुरक्षित बालकांचे ओळख करून सक्रिय होऊन हस्तक्षेप करण्याबाबत योग्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
‘ऑपरेशन मुस्कान’ने घेतला 41 हजार मुले-मुलींचा शोध
महाराष्ट्रात हरवलेल्या महिला व बालकांच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’अंतर्गत जुलै 2015 ते डिसेंबर 2024 अखेर एकूण 13 ऑपरेशन राबवण्यात आली. त्यामध्ये आतापर्यंत 41 हजार 193 लहान मुले-मुलींचा शोध घेण्यात आला.
