मेळघाटसह महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात व आदिवासी भागात गेल्या पाच वर्षांत विविध कारणांनी 84 हजार 304 बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर झाली. कुपोषणाविषयी याचिका करणारे बंडू साने यांना माहिती अधिकारात ही भयावह आकडेवारी मिळाली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर साने यांनी ही माहिती सादर केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आदिवासी विभागात दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवांवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू नसते. तेथे डॅक्टर नसतात. परिस्थिती एका दिवसांत बदलणार नाही. पण नियोजन केले तर अनेक समस्यांचे निराकरण होईल, असे खडेबोल न्यायालयाने राज्य शासनाला सुनावले.
मेळघाटमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे. तेथे कशाची नितांत गरज आहे, या सर्वांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांच्या सचिवांनी मेळघाटला जावे. तेथील सामाजिक कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते यांना मुंबईत बोलवण्यापेक्षा सचिवांनीच तेथे जावे, असे उच्च न्यायालय म्हणाले.
अभिमान बाळगू नका, सत्य स्वीकारा
मेळघाटमध्ये आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. तेथील कुपोषण बळींची संख्या कमी झाली आहे, असा दावा राज्य शासनाकडून करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने राज्य शासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. काम करताय त्याचा अभिमान बाळगू नका. कुपोषण बळी शून्यावर आल्यावर अभिमान बाळगा. आता तेथे आरोग्य सेवा पुरेशा नाहीत हे सत्य स्वीकारा, असे न्यायालयाने कान उपटले.
- मातामृत्यू – 6 हजार 574
- उपजतमृत्यू – 73 हजार 454 (मयत बाळांचे जन्म)
- एकूण बालमृत्यू – 84 हजार 304
