शीव प्रतीक्षानगर येथील संक्रमण शिबिरातील इमारती धोकादायक असल्याचे सांगून म्हाडाने येथील रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी घरे रिक्त करण्यासाठी नोटीस धाडली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी म्हाडा उपाध्यक्षांची भेट घेत रहिवाशांच्या समस्या दूर करण्याची मागणी केली.
पवई आयआयटीने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार प्रतीक्षानगर संक्रमण शिबिरातील इमारती धोकादायक आहेत. त्यानंतर म्हाडाने वर्षानुवर्षे या संक्रमण शिबिरात राहणाऱया रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी अचानक घरे रिक्त करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. याबाबत शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांनी स्थानिक रहिवासी व पुनर्विकास कृती समितीच्या सदस्यांना घेऊन म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत ज्या सभासदांना नोटीस देण्यात आली त्यांना प्रत्येक घराला घर देणार असल्याचे आश्वासन दिले. तसेच म्हाडाने रहिवाशांना व्यक्तिगत नावाने नोटीस न देता कॉमन नोटीस दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात म्हाडाकडून आपल्याला अपात्र ठरवण्यात येईल अशी भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली. त्यावर रहिवाशांच्या मागणीनुसार, प्रत्येकाच्या नावाने नोटीस देणार असल्याचे आश्वासन जयस्वाल यांनी दिले. तसेच पुढील काही मुद्दय़ांवर रहिवासी तसेच कृती समिती यांना पुढील दिशा व धोरण स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे खासदार अनिल देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या दालनात संबंधित अधिकाऱयांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे.
विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे, विभाग संघटक पद्मावती शिंदे, शीव कोळीवाडा विधानसभेचे विधानसभाप्रमुख गोपाळ शेलार, प्रणिता वाघधरे, गजानन पाटील, मनसे विभाग अध्यक्ष संजय भोगले यांच्यासह शीव प्रतीक्षानगर संक्रमण शिबिरातील पुनर्विकास कृती समितीचे सदस्य प्रभाकर भोगले, नीतू यादव, लवू नर, विशाल आमकर या बैठकीला उपस्थित होते.
राखीव भूखंड मुंबई बँकेला दिल्याने रहिवासी आक्रमक
प्रतीक्षानगर येथे भाजी मंडई, मच्छी मार्केट, शासकीय दवाखाना अशा सुविधांसाठी राखीव असलेला भूखंड मुंबई बँकेला दिल्यामुळे या परिसरात राहणाऱया 80 ते 90 हजार रहिवाशांची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या रहिवाशांनी अलीकडेच काळय़ा फिती लावून जोरदार आंदोलन केले होते. रहिवाशांसाठी पायाभूत सुविधा नसताना तिथे इमारती बांधून कमर्शियल ऑक्टिव्हिटी उभारणे चुकीचे आहे, याकडे रहिवाशांनी म्हाडा उपाध्यक्षांचे लक्ष वेधले. तसेच रहिवाशांना सर्व सोयीसुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्याच परिसरात पर्यायी भूखंडाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली.
