
‘खड्डेमुक्त मुंबई’साठी पालिकेने ‘खड्डा दाखवा आणि 500 रुपये कमवा’ असा अभिनव उपक्रम सुरू केला असताना हे पैसे खड्डय़ाला जबाबदार असणारा संबंधित वॉर्ड ऑफिसर आणि कंत्राटदाराच्या खिशातून देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पालिकेने आजपासून सुरू केलेल्या उपक्रमावरून शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी स्थायी समितीत प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी स्पष्टीकरण देताना अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे ‘खड्डय़ा’च्या 500 रुपयांचा भार पालिकेची तिजोरी-मुंबईकरांच्या पैशावर पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालिकेने मुंबईत 1 नोव्हेंबरपासून ‘रस्त्यावर खड्डा दाखवा, 500 रुपये मिळवा’ असा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये पालिकेच्या ऍपवर तक्रार नोंदवल्यानंतर 24 तासांत खड्डा बुजवला गेला नाही तर तक्रारदाराला 500 रुपये मिळणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. मात्र चांगले दर्जेदार रस्ते बनवणे, खड्डे बुजवणे हे काम पालिकेचे असताना प्रशासन जबाबदारी का झटकते असा सवाल शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी केला. रस्त्यांच्या कामासाठी, खड्डय़ांसाठी आयुक्तांपासून ज्युनियर इंजिनीयर-कर्मचाऱयांपर्यंत सर्व अधिकारी जबाबदार असताना खड्डे पडतातच कसे असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला. त्यामुळे खड्डय़ांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा सुरू करा असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. पालिका प्रशासन महापौर, महासभा, स्थायी समिती, नगरसेवकांना विश्वासात न घेत अशी योजना थेट का राबवते, असेही ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी संबंधित प्रकारावर हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाच्या कार्यक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
खड्डय़ांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी पालिकेने एमसीजीएमची वेबसाइट, व्हॉटस्ऍप नंबर अशा अनेक योजना सुरू केल्या तरीदेखील रस्त्यावर खड्डे का दिसतात असे ते म्हणाले. ऑक्टोबरपर्यंत खड्डे बुजवणे अपेक्षित असताना आणि पालिकेकडे यासाठी यंत्रणा असताना खड्डे दाखवण्यासाठी 500 रुपये देण्याची नामुष्की का येते असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी शिवसेनेच्या सुजाता पाटेकर, रमेश कोरगावकर, किशोरी पेडणेकर, भाजपचे प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, काँग्रेसचे जावेद जुनेजा यांनीदेखील पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. एक फूट लांब आणि तीन इंच खोल खड्डा दाखवल्यास बक्षीस देणार, मग छोटे खड्डे बुजवणार नाही का असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
प्रशासन म्हणते…
मुंबईकरांसाठी दर्जेदार रस्ते बनवण्यासाठी पालिका दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. तरीदेखील मुंबईभरातून खड्डय़ांच्या तक्रारी येतात. त्यामुळे रस्त्यांचे काम दर्जेदार व्हावे, रस्ते जास्त काळ मजबूत राहावेत म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे रस्ते कामाची जबाबदारी असणारी मध्यवर्ती यंत्रणा – रस्ते विभाग, वॉर्ड आणि दोष दायित्व कालावधीतील रस्त्यांचे कंत्राटदार यांच्यावर 500 रुपये देण्याची जबाबदारी राहील. यामध्ये मध्यवर्ती यंत्रणेतील रस्ते विभागाचे संबंधित कार्यकारी अभियंता, वॉर्डचे संबंधित सहाय्यक आयुक्त आणि संबंधित कंत्राटदारावर या खड्डय़ांची जबाबदारी असेले.
दरम्यान, मुंबईकरांना खड्डय़ांची तक्रार My BMC pot hole fix It या ऍपकर करता येणार आहे. हा खड्डा 1 फूट लांब आणि 3 इंच खोल असावा. तक्रारीनंतर 24 तासांत खड्डा भरला गेला तर पैसे मिळणार नाहीत. दाखवलेला खड्डा हा पालिकेच्या अखत्यारीतील रस्त्यावरचाच असावा.
पहिल्याच दिवशी 204 तक्रारी
पालिकेच्या आजपासून सुरू झालेल्या ‘खड्डा दाखवा, 500 रुपये मिळवा’ उपक्रमांतर्गत खड्डय़ांच्या एकूण 204 तक्रारी दाखल झाल्या. यापैकी 125 तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून 48 ठिकाणी दुरुस्तीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, तर 45 ठिकाणी काम पूर्ण करण्यात आले आहे.






















































