वातावरणातील बदलामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये समुद्राची पातळी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. समुद्राची पाण्याची पातळी वाढत राहिल्याने 2050 पर्यंत मुंबईत 12 हजार 082 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. मुंबईसह महानगरातील खूप मोठय़ा लोकसंख्येला पुराचा मोठा धोका असल्याचा अंदाजही वर्तवला आहे.
वातावरणीय समस्या, पर्यावरण, लोक व अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यावर ‘असर सोशल इम्पॅक्ट’चा अभ्यास सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वातावरणातील बदलाचा हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये मुंबईसह महाराष्ट्राला निर्माण होणाऱया धोक्यांचा समावेश आहे.
मुंबईसह मोठय़ा महानगरात पुराचा धोका निर्माण होत आहे. या पुरामुळे 2050 पर्यंत सर्वाधिक नुकसान होणाऱया सर्वाधिक मोठय़ा वीस शहरांमध्ये आशिया खंडातील 13 शहरांचा समावेश आहे. त्यात मुंबईचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राचे कौतुक
गेल्या वर्षभरात वातावरण सक्षमतेसाठी महाराष्ट्राने ठोस पावले उचलली आहेत. हे प्रशंसनीय आहे. वातावरणीय कृती योजनांवर लक्ष केंद्रित करत अनुकूलता व सक्षमता यावर विशेष लक्ष देत महाराष्ट्रातील शहरांनी कृती योजनांची अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
मुंबईला चक्रीवादळाचा धोका
मुंबईला चक्रीवादळाचे परिणाम भविष्यात जाणवणार आहेत. मान्सूनपूर्व व नंतर दोन्ही चक्रीवादळांमध्ये वाढ होईल. देशाला साडेसात हजार किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. मुंबई, कोलकाता, चेन्नईसारखी महानगरे किनारपट्टीवरच वसली आहेत. त्यामुळे समुद्राची पातळी वाढणे, चक्रीवादळे, समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढणे यासारख्या धोक्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. वातावरण शास्त्र्ाज्ञ व या अहवालाचे लेखक डॉ. अंजल प्रकाश यांनी महाराष्ट्राला असलेल्या धोक्यांचा उल्लेख अधोरेखित केला आहे.
उष्णतेच्या लाटांचा धोका
उष्णता व आर्द्रता यांचा उल्लेख यामध्ये केला आहे. वातानुकूल (एससी) यंत्रणेचा वापर वाढल्याने हरितवायूच्या उत्सर्जनात वाढ होईल. देशात उष्णतेच्या लाटा वाढतील. त्याचे गंभीर परिणाम मध्य हिंदुस्थानातील विशेषतः विदर्भाला भोगावे लागतील असा अंदाज यामध्ये वर्तवला आहे. थंडावा राखण्याच्या प्राचीन वास्तुकलेतील व्यवस्थेकडे नक्कीच लक्ष द्यावे लागेल. आधुनिक जीवनमान सुधारण्यासाठी आपल्याला भूतकाळातून मिळणारे पर्याय विचारात घ्यावे लागतील. महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे अशा ठिकाणी पाणलोट व्यवस्थापनाचे प्रकल्प सुरू आहेत. भविष्यातील उष्णतेच्या लाटांचा धोका लक्षात घेता पाणलोट क्षेत्राचे प्रमाण वाढवण्याची गरज या अहवालात व्यक्त केली आहे.
